ऑनलाईन मागवले स्केचर्सचे बूट, मिळाले भलतेच, रिफंडही नाकारला; न्यायालयाने ‘ॲमेझॉन सेलर सर्व्हिसेस’ला ठोठावला दंड

नेमके काय घडलं?

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यातील अनिमा एम. या एका नामांकित कंपनीत अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी ॲमेझॉनवरून सुमारे ५,२०० रुपयांची खरेदी केली होती. यामध्ये १,९४५ रुपयांच्या ‘स्केचर्स’ ब्रँडच्या काळ्या रंगाच्या बुटांचा समावेश होता. यासाठी त्यांनी GPay द्वारे पैसेही दिले होते.

दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ सप्टेंबर रोजी बुटांची डिलिव्हरी झाली. मात्र, बॉक्स उघडताच अनिमा यांना धक्का बसला. त्यांनी ऑर्डर केलेले बूट आणि प्रत्यक्षात आलेले बूट यात मोठी तफावत होती. त्यांनी काळ्या रंगाचे बूट मागवले होते, तर मिळालेल्या बुटांचा सोल पांढऱ्या रंगाचा होता आणि ते मूळ फोटोपेक्षा पूर्णपणे वेगळे दिसत होते. त्यामुळे अनिमा यांनी २४ सप्टेंबर रोजीच हे बूट ॲमेझॉनच्या रिटर्न पॉलिसीनुसार परत केले.

विक्रेत्याचा अजब दावा; पैसे देण्यास नकार

बूट परत घेतल्यावर ॲमेझॉनच्या संबंधित विक्रेत्याने एका आठवड्यात पैसे बँक खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर कंपनीने कानावर हात ठेवले. “तुम्ही पाठवलेले बूट आम्हाला मिळालेच नाहीत, ते वाटेत कुठेतरी गहाळ झाले आहेत,” असा अजब दावा करत विक्रेत्याने पैसे परत करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

महत्त्वाची टीप: ऑनलाईन खरेदी करताना वस्तू खराब किंवा चुकीची आल्यास तिचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढून ठेवणे ग्राहक न्यायालयात पुरावा म्हणून अत्यंत उपयुक्त ठरते.

‘त्या’ चुकीमुळे नोकरीची संधी हुकली!

अनिमा यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार करताना सांगितले की, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांची एका नवीन नोकरीसाठी बंगळुरू येथे अत्यंत महत्त्वाची मुलाखत होणार होती. त्यासाठीच त्यांनी हे बूट मागवले होते. मात्र, ॲमेझॉनच्या या घोळामुळे आणि चुकीच्या भूमिकेमुळे त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला आणि त्यांची ती नोकरीची मोठी संधी हुकली. या बेजबाबदार सेवेमुळे त्यांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक फटका बसला.

ग्राहक न्यायालयाचा ॲमेझॉनला दणका

कन्नूर जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष रवी सुषा, सदस्य मॉलीकुट्टी मॅथ्यू आणि सजीश के. पी. यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने ॲमेझॉनला नोटीस बजावली होती, मात्र कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी न्यायालयात हजर झाला नाही किंवा त्यांनी आपली बाजूही मांडली नाही.

यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले:

“तक्रारदाराला नोटीस पाठवूनही विरोधी पक्षाने (ॲमेझॉन) न्यायालयात हजेरी लावली नाही किंवा स्वतःचा बचाव सिद्ध केला नाही. त्यामुळे ग्राहकाला झालेल्या त्रासाची सर्व जबाबदारी कंपनीचीच आहे.”

न्यायालयाने दिलेला अंतिम आदेश:

• बुटांची मूळ किंमत: ₹१,९४५.३० परत करावेत.
• मानसिक त्रासाबद्दल भरपाई: ₹८,००० द्यावेत.
• न्यायालयीन खर्च: ₹४,००० द्यावेत.
• मुदत: ही संपूर्ण रक्कम ३० दिवसांच्या आत ग्राहकाला देणे बंधनकारक आहे.

या निकालाचे महत्त्व काय?

हा निकाल ऑनलाईन शॉपिंग करणाऱ्या लाखो ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेकदा ऑनलाईन कंपन्या ‘रिटर्न प्रॉडक्ट मिळाले नाही’ असे सांगून ग्राहकांचे पैसे अडवून ठेवतात. मात्र, या निकालामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, ग्राहक जर वस्तू योग्य प्रकारे परत केल्याचा पुरावा देत असेल, तर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म किंवा विक्रेते ठोस पुराव्याशिवाय रिफंड नाकारू शकत नाहीत.

तुमचीही फसवणूक झालीये? इथे करा तक्रार:

जर ऑनलाईन खरेदी करताना किंवा कोणत्याही सेवेबाबत तुमची फसवणूक झाली असेल, तर तुम्ही शासकीय ग्राहक हेल्पलाइनशी संपर्क साधू शकता:

• राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (National Consumer Helpline): १९१५ (1915) वर कॉल करा.
• केरळ राज्य ग्राहक हेल्पलाइन (माहितीसाठी): 1800-425-1550
• महाराष्ट्रातील ग्राहक देखील राष्ट्रीय हेल्पलाइन किंवा ग्राहक मंचाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपली तक्रार नोंदवू शकतात.