अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1B व्हिसाचे वार्षिक शुल्क एक लाख डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ९० लाख रुपये केले आहे. प्रत्येक नवीन H1B व्हिसा अर्जदाराला अमेरिकेत जाण्यासाठी तिथल्या सरकारला वार्षिक शुल्क म्हणून एक लाख अमेरिकन डॉलर्स द्यावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नियुक्त केलेल्या एका न्यायाधीशाने त्या याचिकेवर सुनावणी करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
H1B व्हिसाचे वार्षिक शुल्क एक लाख डॉलर केल्याने अमेरिकेतली यूएस चेम्बर ऑफ कॉमर्सने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प यांचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत ती याचिका फेटाळली आहे. यूएस चेम्बर ऑफ कॉमर्स ही अमेरिकेतील व्यावसायिकांची संघटना आहे. H1B व्हिसाचे शुल्क वाढवल्याचा परिणाम अमेरिकेतील कंपन्यांवर होत आहे. कंपन्यांना बाहेरील देशातील कुशल कामगारांना अमेरिकेत बोलावणे अवघड झाले आहे. अमेरिकेत कुशल कामगारांना, तज्ज्ञांना पाचारण करणे अवघड होऊन बसल्याने शैक्षणिक संस्था, शाळा तसेच रूग्णालयांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याचे चेम्बर ऑफ कॉमर्सने म्हटले आहे.
न्यायालयात काय घडले ?
H1B व्हिसाचे वार्षिक शुल्क एक लाख डॉलर्स झाल्याच्या विरोधात यूएस चेम्बर ऑफ कॉमर्सने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. स्थलांतराशी संबंधित तसेच व्हिसाची फी निश्चित करण्याबाबत असलेल्या कायद्याचेही उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद यूएस चेम्बर ऑफ कॉमर्सने न्यायालयात केला. कोलंबियाच्या जिल्हा न्यायाधीश बेरिल हॉवेल यांनी यूएस चेम्बर ऑफ कॉमर्सचा युक्तिवाद फेटाळला. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षांना जे अधिकार आहेत, त्या अधिकारांचाच वापर केला आहे. ट्रम्प यांना व्हिसा फी आकारण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे बेरिल म्हणाल्या. बेरिल हॉवेल यांची न्यायाधीश पदावर नियुक्ती माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केली होती.
“यूएसच्या सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात दोष दिसेल याची शक्यता…”
ब्लुमबर्गचे कायदेतज्ज्ञ मॅथ्यू स्केटेनहेल्म म्हणाले, न्यायाधीश बेरिल हॉवेल यांनी ट्रम्प यांच्या प्रशासनावर वेळोवेळी ताशेरे ओढले आहेत. आता बेरिल यांनीच ट्रम्प यांच्या निर्णयाला योग्य ठरवले आहे. जर बेरिल यांनाच ट्रम्प यांच्या निर्णयात काही दोष दिसलेला नाही, तर यूएसच्या सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात दोष दिसेल याची शक्यता खूप कमी आहे.” यूएस चेम्बर ऑफ कॉमर्सने या प्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता पुढे काय होते ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
