अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्षाला आज एक अत्यंत महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. ‘वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन १९७३’ अंतर्गत अमेरिकन लष्करी मोहिमेसाठी दिलेली ६० दिवसांची मुदत आज, शुक्रवारी संपत आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता युद्ध थांबवणार की संसदेच्या (काँग्रेसच्या) मंजुरीसाठी प्रयत्न करणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
नेमका नियम काय आहे?
अमेरिकन कायद्यानुसार, जर राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोठेही सैन्य पाठवले, तर त्यांना ४८ तासांच्या आत संसदेला कळवावे लागते. या अधिसूचनेनंतर ६० दिवसांपर्यंत लष्करी कारवाई सुरू ठेवता येते. ही मुदत संपल्यानंतर, जर संसदेने युद्धाला अधिकृत मान्यता दिली नाही, तर राष्ट्राध्यक्षांना सैन्य मागे घेणे बंधनकारक असते. इराणसोबतच्या या संघर्षात ट्रम्प यांनी २ मार्च रोजी संसदेला अधिकृत माहिती दिली होती, ज्याची ६० दिवसांची मुदत १ मे रोजी म्हणजेच आज संपत आहे.
‘युद्धविरामा’चा आधार
प्रशासनाच्या मते, हा नियम सध्या लागू होत नाही. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी संसदेत सांगितले की, ८ एप्रिलपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये ‘सीझफायर’ (युद्धविराम) लागू आहे. प्रशासनाचा असा दावा आहे की, जेव्हा युद्ध थांबलेले असते, तेव्हा ६० दिवसांच्या मुदतीचा ‘क्लॉक’ किंवा वेळही थांबते. हा तर्क वापरून ट्रम्प प्रशासन सध्या संसदेच्या विशेष परवानगीशिवाय पुढे जाण्याच्या तयारीत दिसत आहे. हाऊस स्पीकर माईक जॉन्सन यांनीही याचे समर्थन करताना म्हटले की, “आपण सध्या युद्धात नाही, तर शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
कायदेतज्ज्ञ आणि विरोधकांचा आक्षेप
मात्र, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आणि कायदेतज्ज्ञ या तर्कावर नाराज आहेत. सिनेट सदस्य टिम केन यांनी म्हटले आहे की, कायद्यात अशा प्रकारच्या ‘पॉज’ची किंवा विरामाची कोणतीही तरतूद नाही. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा लष्करी कारवायांवर अंकुश ठेवण्यासाठी बनवला आहे आणि प्रशासन आपल्या सोयीनुसार त्याचा अर्थ लावत आहे.
संसदेत काय स्थिती आहे?
सध्या अमेरिकन संसद या मुद्द्यावर विभागलेली दिसत आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या सिनेटमध्ये गुरुवारी ट्रम्प यांच्या लष्करी अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव ४७ विरुद्ध ५० मतांनी फेटाळण्यात आला. विशेष म्हणजे, काही रिपब्लिकन नेत्यांनीही आता ट्रम्प यांच्याकडून ‘एक्झिट प्लॅन’ची मागणी केली आहे. ६० दिवस ही आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी पुरेशी मुदत असून त्यानंतर संसदेचा शब्द अंतिम असावा, असे मत काही सिनेट सदस्यांनी व्यक्त केले आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या अमेरिकन संसदेला सुटी असल्याने तातडीने कोणताही नवीन कायदा येण्याची शक्यता कमी आहे. जर राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेच्या मान्यतेशिवाय कारवाई सुरू ठेवली, तर त्यांना रोखण्यासाठी संसदेला निधी रोखण्यासारखे कडक पाऊल उचलावे लागेल. परंतु, इतिहास पाहता ‘वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन’ राष्ट्राध्यक्षांना रोखण्यात फारसे यशस्वी ठरलेले नाही.
त्यामुळे आजची मुदत संपल्यानंतरही ट्रम्प प्रशासन वाटाघाटींचे कारण देऊन लष्करी उपस्थिती कायम ठेवण्याची शक्यता जास्त आहे. आता ट्रम्प खरोखरच शांतता करार करतात की पुन्हा संघर्षाची ठिणगी पडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
