Amit Shah On West Bengal : केरळ, आसाम, तमिळनाडूसह पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या चारही राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपाने चांगलंच राजकारण तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून निवडणुकीच्या अनुषंगाने अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी कोलकाता येथे भाजपाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

भाजपाने या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पश्चिम बंगालच्या जनतेने भाजपाला सत्ता दिली तर पुढील ६ महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं आहे. तसेच पत्रकार परिषदेत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी सध्याच्या पश्चिम बंगाल सरकारवर जोरदार टीकाही केली.

गृहमंत्री अमित शाह काय म्हणाले?

अमित शाह यांनी शुक्रवारी भाजपाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी शाह म्हणाले की, “पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचं सरकार आल्यास पुढील सहा महिन्यांच्या आत राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. भाजपाचा जाहीरनामा हा पश्चिम बंगालच्या जनतेची स्वप्न पूर्ण करणारा जाहीरनामा आहे. त्याचबरोबर देशाची सुरक्षा वाढवण्यासाठी बांगलादेशाशी असणाऱ्या आपल्या सीमा सील केल्या जातील. भाजपाचं सरकार आल्यानंतर पश्चिम बंगालमधून अवैध स्थलांतरितांना शोधून काढलं जाईल आणि हद्दपार केलं जाईल”, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा

“मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लोकांच्या आशा धुळीस मिळवल्या आहेत. त्यामुळे येथील जनता भयभीत झाली असून निराश आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालची जनता मनापासून बदलाची अपेक्षा करत आहे. गेल्या १० वर्षांत भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम केलं आहे. तसेच आजही आम्ही पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काम करत आहोत”, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

अमित शाह पुढे म्हणाले की, “भाजपा सत्तेवर आल्यास सहा महिन्यांत समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. हा जाहीरनामा पश्चिम बंगालच्या प्रत्येक घटकाला निराशेतून बाहेर काढण्याचा मार्ग आहे. एवढंच नाही तर विविध प्रकारच्या संकटातील शेतकऱ्यांना हा जाहीरनामा एक नवा मार्ग दाखवेल. त्या बरोबरच हा जाहीरनामा पंतप्रधान मोदींनी संकल्पित केलेल्या विकसित भारताचा आराखडाही पश्चिम बंगालच्या जनतेसमोर मांडेल”, असं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या आताच्या सरकारमुळे येथील जनता भयभीत आहे. त्यामुळे येथील जनतेला मनापासून बदल हवा आहे. कोणताही पक्ष असला तरी राजकीय हिंसाचाराच्या सर्व घटनांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनही अमित शाह यांनी दिले आहेत. तसेच भ्रष्टाचार, राजकीय हिंसाचार आणि कायदा व सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी तीन श्वेतपत्रिका सादर केल्या जातील, असंही अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे.