Amit Shah on Rahul Gandhi: लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधकांनी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर तीव्र टीका केली. सभागृह नियमांनुसारच चालते आणि कोणालाही नियम मोडून बोलण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले.

लोकसभेत बोलताना अमित शाह म्हणाले की, संसद ही जत्रा नाही. येथे प्रत्येकाला नियमांनुसारच बोलावे लागते. काही लोक हे सर्व भाजपमुळे होत असल्याचे म्हणतात. मात्र लोकसभेचे नियम भाजपच्या काळात बनलेले नाहीत, तर ते जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत. काँग्रेसने अनेकदा संसद नियमांचे उल्लंघन केले आहे, यावर चर्चा करण्यास मी तयार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सभापतींची भूमिका महत्त्वाची

सभागृहातील परंपरा आणि कामकाज हे सत्ताधारी व विरोधकांमधील परस्पर विश्वासावर आधारित असल्याचे शाह यांनी नमूद केले. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सभापती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. लोकसभेच्या कामकाजासाठी ठरवलेले नियम आणि असंसदीय शब्दांची यादी ही अनेक वर्षांच्या परंपरेतून तयार झाली असून ती सर्व सदस्यांवर बंधनकारक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राहुल गांधींवर टीका

लोकसभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी अनेकदा आपल्या अधिकारांबद्दल बोलतात, पण आकडे वेगळीच माहिती सांगतात. १७व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ५१ टक्के होती, तर राष्ट्रीय सरासरी ६७ टक्के होती. १६व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ५२ टक्के होती, तर राष्ट्रीय सरासरी ८० टक्के होती. १५व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ४३ टक्के होती, तर राष्ट्रीय सरासरी ७६ टक्के होती. तरीही ते म्हणतात की त्यांना बोलू दिले जात नाही. प्रत्यक्षात, मी बोलण्याचा प्रयत्न केला की मला संधी दिली जात नाही, असे ते म्हणतात; पण सत्य वेगळेच आहे.”

“सविंधानापेक्षा कोणी मोठे नाही”

शाह यांनी पुढे सांगितले की, संविधानाने सदस्यांना काही अधिकार दिले आहेत; मात्र कोणालाही विशेष सवलती दिलेल्या नाहीत. देशात आपत्कालीन परिस्थिती नाही आणि कोणालाही संविधानापेक्षा अधिक अधिकार नाहीत. जो कोणी स्वतःला विशेष अधिकार असल्याच्या भ्रमात जगतो, त्याला अखेर पक्ष आणि जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही, असे म्हणत त्यांनी राहुल गांधींवर टीका केली. लोकसभा सभापती हे फक्त अध्यक्षस्थानावर बसणारे अधिकारी नसून ते लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहेत. सभापतींच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे होय, असे शाह म्हणाले.

“पंतप्रधानांच्या आसनाकडे जाणे योग्य नाही”

विरोधकांच्या वर्तनावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सभागृहात कोणीही उठून मनात येईल ते बोलू शकत नाही. विषय आधीच ठरवलेले असतात. आज मी सभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर बोलण्यासाठी आलो आहे; दुसऱ्या विषयावर बोललो तर सभापती मला बसायला सांगतील, असे त्यांनी सांगितले. विरोधकांच्या बाकांवर अनेक वरिष्ठ नेते आहेत, जसे शशी थरूर आणि टी. आर बालू आहेत. मग तुम्ही आपल्या सहकाऱ्यांना असे वर्तन का शिकवता, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कागद फाडून अध्यक्षांच्या दिशेने फेकणे किंवा महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान घोषणाबाजी करणे योग्य नाही. विरोधकांच्या महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या आसनाकडे जाणेही योग्य वाटत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल हे तात्पुरते सभापती म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीवर विरोधकांनी आक्षेप घेत असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला होता. याच पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांवर पलटवार केला.