बीदर/रायचूर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) २ ब श्रेणीअंतर्गत मुस्लिमांसाठीचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. धार्मिक निकषावर असे आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे मत शहा यांनी व्यक्त केले.

बिदर जिल्ह्यातील गोराटा आणि रायचूर जिल्ह्यातील गब्बूर येथे जाहीर सभेत बोलताना शहा यांनी मतांच्या राजकारणासाठी मुस्लिमांसाठी चार टक्के आरक्षण आणल्याबद्दल काँग्रेसवर टीका केली. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारनेही नवीन अंतर्गत आरक्षण लागू करून अनुसूचित जातींवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे शहा यांनी आवर्जून सांगितले. 

loksatta chaturang The main cause of new and old generation disputes is the mode of spending
सांधा बदलताना: ‘अर्थ’पूर्ण भासे मज हा..
police case marathi news, prithvi shaw marathi news
‘पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्या’, पृथ्वी शॉविरोधात गुन्हा न नोंदवल्याचे प्रकरण
Sharad Pawars appeal to the youth to question to government regarding jobs and employment
आश्वासन वर्षाला दोन कोटी रोजगारांचे, प्रत्यक्षात नऊ वर्षांत सात लाखच नोकऱ्या; सरकारला जाब विचारण्याचे शरद पवार यांचे तरुणाईला आवाहन
What Navneet Rana Said?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नवनीत राणांची पहिली प्रतिक्रिया, “मला माझी मुलं रोज विचारायची, आई…”

भाजपचा अनुनयावर विश्वास नाही. त्यामुळे आरक्षणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला, असे सांगून शहा यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की, भाजपने अल्पसंख्याकांना दिलेले चार टक्के आरक्षण रद्द केले आणि दोन टक्के वोक्कालिगांना आणि दोन टक्के लिंगायतांना दिले.

कर्नाटकमध्ये सत्तेत आल्यास मुस्लीम आरक्षण ; काँग्रेसचे आश्वासन

बंगळूरु : इतर मागासवर्गीयांपैकी (ओबीसी) २ ब श्रेणीतील मुस्लिमांसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयावर टीका करून, काँग्रेसने मुस्लिमांना हे आरक्षण पूर्ववत देण्याचे आश्वासन दिले. राज्यात पक्षाची सत्ता आल्यास अल्पसंख्याक समाजाचा आरक्षणातील चार टक्के वाटा पुन्हा बहाल करणार असल्याचे काँग्रेसने रविवारी जाहीर केले. कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांचा आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के श्रेणीत समावेश केला आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत आरक्षणाचा हा चार टक्के वाटा समान दोन दोन टक्क्यांत विभागून वोक्कलिगा आणि वीरशैव लिंगायत समाजास शैक्षणिक प्रवेश व नोकरीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी हे पाऊल घटनाबाह्य असल्याची टीका केली.