Amit Shah Lok Sabha Speech on Women Reservation & Delimitation: महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना लोकसभेत खडाजंगी; अमित शाह यांनी खोडले विरोधकांचे आरोप

लोकसभेत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, बोलताना सर्वांनी सांगितले की आम्ही याच्या समर्थनार्थ आहोत. मात्र, इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी जर-तर आणि किंतु-परंतु करत महिला आरक्षणाला विरोध केला आहे. मला वाटले होते की, केवळ अंमलबजावणीच्या पद्धतीला विरोध होत आहे, पण तसे नाही. हा फक्त आणि फक्त महिला आरक्षणालाच विरोध आहे. हा पद्धतीचा नाही, तर विधेयकाला विरोध आहे.

शहा पुढे म्हणाले, या विधेयकाचा उद्देश महिला सक्षमीकरण हा आहे. काही संसदीय मतदारसंघांत ३९ लाख मतदार आहेत. संविधानात याचे अधिकार सरकारकडे आहेत. जे जागा वाढवण्याला विरोध करत आहेत, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की ते एससी-एसटीच्या जागा वाढवण्यालाही विरोध करत आहेत. संविधानातच मतदारसंघ पुनर्रचनेची तरतूद आहे.

अमित शाह म्हणाले की देशाची जनता निर्णय घेते. जनता निवडून देऊन सभागृहात पाठवते. मतदारसंघ पुनर्रचनेदरम्यान रस्ते, रेल्वे इत्यादींची स्थिती देखील सभागृहात सांगितली जाईल, मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार घटनात्मक सुधारणा घेऊन आले आहे. १९७१ साली काँग्रेसचे सरकार होते. सन १९७१ मध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. त्या वेळी जागांची संख्या गोठवण्यात आली होती. १९७१ पासून आतापर्यंत जागांची संख्या एकच राहिली आहे. देशात १२७ जागा अशा आहेत जिथे २० लाखांहून अधिक मतदार आहेत. कोणताही खासदार इतक्या मोठ्या मतदारसंख्या असलेल्या लोकसभा मतदारसंघाचा कारभार योग्यरित्या कसा पाहू शकतो, हे मला कोणीतरी सांगावे.

गृहमंत्री पुढे म्हणाले, १९७६ मध्ये काँग्रेस पक्षानेच जनतेला मतदारसंघ पुनर्रचनेपासून वंचित ठेवले होते. आताही काँग्रेसच जनतेला या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून देशातील जनतेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आपले अधिकार मिळाले नाहीत. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचा एक नियम आहे, हा आयोग प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात जाऊन जनतेकडून माहिती घेतो. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. हे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यानच लागू करणे आवश्यक आहे. जर २०२९ मध्ये महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर मतदारसंघ पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे.

अमित शाह म्हणाले की पंतप्रधान मोदींनी कॅबिनेटमध्ये जातिनीहाय जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. विरोधकांना जातिनीहाय जनगणनेशी काही देणेघेणे नाही, ते फक्त सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणू इच्छितात. मोदींच्या कॅबिनेटने २०२६ ची जनगणना जातीसोबत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आता कोणतेही जर-तर नाही. विरोधकांनी आरोप केला की सरकार जातिनीहाय जनगणना टाळण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती घेऊन आले आहे, खरे तर तीन महिन्यांपूर्वीच याचे वेळपत्रक जारी करण्यात आले होते आणि याचा पहिला टप्पा आजही सुरू आहे. पुन्हा विरोधकांनी आरोप केला की यामुळे दक्षिण भारताची भागीदारी कमी होईल. याबद्दल मी सांगू इच्छितो की दक्षिणच काय, लहान-लहान राज्यांनाही त्यांचा पूर्ण अधिकार मिळेल. सभागृहात बसणारा व्यक्ती असा विचार करतो का की तो कोणत्या राज्यातून येतो? जो कोणी येथे येतो तो पूर्ण भारतासाठी शपथ घेतो, कोणत्या खास राज्यासाठी किंवा लोकसभा मतदारसंघासाठी नाही.

विरोधकांच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना शाह म्हणाले की, मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग आणि घटनात्मक सुधारणांबाबत एक संभ्रम निर्माण करणारा नरेटिव्ह पसरवला जात आहे. मात्र, सत्य हे आहे की यामुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही. सध्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळ यांसारख्या राज्यांच्या सभागृहात एकूण १२९ जागा आहेत, ज्या पुनर्रचना आणि सुधारणांनंतर वाढून १९५ होतील. टक्केवारीच्या दृष्टीने पाहिले तर हा वाटा २३.७६ टक्क्यांवरून वाढून २३.८७ टक्के होईल. यामध्ये कोणाचेही नुकसान होण्याची शक्यता नाही. जर विरोधकांना ५० टक्क्यांची तरतूद लेखी स्वरूपात हवी असेल, तर मी प्रस्ताव देतो की सभागृहाचे कामकाज एक तासासाठी तहकूब करावे. मी आवश्यक सुधारणांसह हे विधेयक पुन्हा सादर करण्यास तयार आहे.