आंदोलकांवरील कारवाईबाबत उत्तर देण्यास अमित शहा तयार; संसदीय कामकाजमंत्री रिजिजू यांचे स्पष्टीकरण

गृहमंत्र्यांचे उत्तर ऐकण्यासाठी विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू द्यावे, अशी स्पष्ट अट सरकारने घातली आहे. ‘चर्चा सुरू असताना किंवा गृहमंत्र्यांचे उत्तर सुरू असताना गोंधळ घालून कामकाज विस्कळीत करू नका’, असे आवाहन रिजिजू यांनी केले. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर रिजिजू यांनी केंद्र सरकारची भूमिका लोकसभेत स्पष्ट केली.

कथित पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आणि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी २० जुलै रोजी संसदेकडे मोर्चा काढला होता. या मोर्चादरम्यान सुरक्षा यंत्रणांकडून विद्यार्थी-आंदोलकांना क्रूर मारहाण करण्यात आली होती. पोलिसी अत्याचाराविरोधात विरोधकांनी केंद्र सरकारला अधिवेशनामध्ये तीन आठवडे धारेवर धरले आहे. या मारहाणीची जबाबदारी शहा यांनी स्वीकारून संसदेच्या सभागृहांमध्ये निवेदन दिल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी घेतली.

विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराचा वापर, पॅलेट गनसारख्या साधनांचा वापर आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित गैरवर्तनाची चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाबाबत गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन करावे, यासाठी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांत सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास वा शून्य प्रहाराचेही कामकाज झालेले नाही. काही विधेयक सरकारने गोंधळात मंजूर करून घेतली आहेत.

गृहमंत्री संसदेत का येत नाहीत?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. सरकारच्या धोरणांवर आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन आणि अश्रुधुराचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप गांधी यांनी केला. या घटनेला २० दिवस उलटून गेले तरी गृहमंत्री संसदेत या विषयावर उत्तर देण्यासाठी आलेले नाहीत’, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्र सरकारचे मौन हे केवळ दुर्लक्ष नसून हिंसेला दिलेली मान्यता असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला. वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी वढेरा यांनीही, गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन केल्याशिवाय कोंडी सुटण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट केले.

‘एफसीआरए’ विधेयक ‘जेपीसी’कडे?

पावसाळी अधिवेशन संपण्यासाठी आता केवळ तीन दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, विरोधकांच्या आंदोलनामुळे महत्त्वाच्या विधेयकांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे. लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडले जाणार नसल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. परदेशी देणगी नियमन दुरुस्ती विधेयकही (एफसीआरए) सोमवारी चर्चेसाठी आणले गेले नाही. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला असून विधेयकच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. द्रमुकचाही या विधेयकाला विरोध आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय दबावही वाढू लागल्याने केंद्र सरकार हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विरोधकांच्या दबावाला यश?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा संसदेत उत्तर देण्यास तयार असल्याची सरकारची घोषणा ही विरोधकांच्या सातत्यपूर्ण दबावाला मिळालेले यश असल्याचे मानले जात आहे. तीन आठवडे काँग्रेससह विरोधकांनी ‘गृहमंत्री संसदेत या आणि उत्तर द्या’, अशी मागणी लावून धरली होती. संसद परिसरात निदर्शने, घोषणाबाजी आणि सभागृहातील गोंधळ अशा विविध मार्गांनी हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करण्यात आला. २० जुलैच्या मोर्चादरम्यान नेमकी परिस्थिती काय होती, सुरक्षा यंत्रणांनी कोणत्या परिस्थितीत कारवाई केली, विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचे आदेश कोणत्या पातळीवरून देण्यात आले आणि सरकारची या संपूर्ण घटनाक्रमाबाबत भूमिका काय आहे, यावर शहांनी स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे.

शहा सोमवारीही गैरहजर

* केरळचे नाव केरळम करण्यासंदर्भातील विधेयक तसेच सहकार क्षेत्राशी निगडित विधेयके गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय व सहकार मंत्रालयाचे गृहराज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सोमवारीही लोकसभेत मांडली.

* ही विधेयके वास्तविक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडणे अपेक्षित होते. मात्र ते सोमवारीही सभागृहात आले नाहीत. * त्यामुळे लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब झाले.