Andhra Pradesh High Court rules against using children’s DNA : पत्नीने ‘व्यभिचार’ केल्याचे गृहीत धरले तरी, पती मुलांच्या DNA चाचणीची मागणी करू शकत नाही, असे अधोरेखित करत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मुलांची DNA चाचणी करण्याची पतीची याचिका फेटाळून लावली. एका पतीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती तरला राजशेखर राव यांनी, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान DNA चाचणीची मागणी नाकारणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“पत्नी व्यभिचार करत आहे असे गृहीत धरले तरी, याचिकाकर्ता मुलांच्या DNA चाचणीसाठी अर्ज करू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा मुले वडील किंवा व्यभिचारी व्यक्तीकडून कोणत्याही देखभालीची मागणी करत नाहीत आणि मुले या कायदेशीर वादात पक्षकार नाहीत”, असं न्यायालयाने १२ मार्च रोजी निरीक्षण नोंदवले. पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने इतर मार्गांनी पुरावे सादर करावेत, असे नमूद करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ पत्नी व्यभिचारी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मुलांची DNA चाचणी मागता येणार नाही.
नेमकं प्रकरण काय?
५९ वर्षीय व्यक्तीने विजयनगरम येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने सुरुवातीला हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम १३(१)(ib) अंतर्गत पत्नीने दोन वर्षे सोडून दिल्याचा उल्लेख करत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या प्रक्रियेदरम्यान, पतीने भारतीय साक्ष कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत एक अर्ज दाखल केला आणि दोन मुले विवाहाबाहेर जन्मलेली नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांची DNA चाचणी करण्याची विनंती केली. विजयनगरम येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांनी जुलै २०२४ मध्ये ही याचिका फेटाळली होती, त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की DNA चाचणी हा एक “महत्त्वाचा पुरावा” आहे आणि निष्पक्ष सुनावणीच्या अधिकारासाठी पितृत्व स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. तर पत्नीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आर. राजेंद्रन विरुद्ध कमर निशा’ खटल्याचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की DNA चाचणीचा वापर हा अत्यंत संवेदनशील पैलू आहे.
गोपनीयतेचा अधिकार विरुद्ध निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार
मूळ अर्ज हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१)(ib) नुसार केवळ ‘परित्याग’ या कारणावरून घटस्फोट घेण्यासाठी दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गौतम कुंडू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य’ या खटल्यातही असे म्हटले होते की, न्यायालयाने सरसकट रक्त चाचणीचे आदेश देऊ नयेत. साक्ष कायद्याच्या कलम ११२ नुसार, वैध विवाहादरम्यान जन्मलेले मूल हे कायदेशीरच असते, असे मानले जाते. सबळ कारणांशिवाय अशा चाचण्यांचे आदेश दिल्यास मुलाची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक स्थितीला हानी पोहोचू शकते, यावर न्यायालयाने भर दिला.
