देशभरात सीएए विरोधात झालेलं आंदोलन धर्मनिरपेक्ष होतं, परंतु दिल्ली दंगलीच्या कट प्रकरणातील आरोपपत्र जातीयवादी होते आणि पोलिसांनी त्यांच्या सोयीने या प्रकरणात कथा रचली, असे जेएनयूचे माजी विद्यार्थी नेते उमर खालिदकडून मंगळवारी न्यायालयात सांगण्यात आले. ज्येष्ठ वकील त्रिदीप पैस यांनी न्यायालयात खालिदची बाजू मांडली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी पैस यांनी खालिदची बाजू मांडताना ही टिप्पणी केली. दिल्ली दंगलीनंतर खालिद आणि इतर अनेक जणांवर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. युएपीए हा दहशतवादविरोधी कायदा आहे. दरम्यान, खालिदसह इतरांवर दंगलीचे मास्टरमाइंड असल्याचा आरोप आहे. या दंगलीत ५३ लोक मारले गेले आणि ७०० हून अधिक जखमी झाले होते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत यांच्यासमोर जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना, पैस यांनी आरोप केला की, आरोपपत्र ही पोलिसांच्या डोक्यातून निघालेली सुपीक कल्पना आहे. यावेळी त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना कादंबरी लिहिणारे लेखक म्हणत टोला लगावला. “खालिदविरोधात कोणतेच पुरावे नाही, तो दिल्लीत हजर नव्हता, हिंसाचारात त्याचा सहभाग नाही तसेच फंडिंगचा पण त्याच्याशी संबंध नाही,” असे पैस यांनी दिल्ली पोलिसांनी खालिदवर लावलेल्या आरोपांना विरोध करताना कोर्टात सांगितले. तसेच "दंगल घडल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला, जबाब नोंदवले, निवेदनं तयार केली आणि फक्त सीडीआर लोकेशन सहआरोपींशी जुळले म्हणून त्यांनी खालिदला अटक केली" असं पैस म्हणाले. “धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हे आंदोलन झालं किंवा महिलांचे शोषण झाले आहे, असे एकाही साक्षीदाराने सांगितले नाही. खरं तर, असे अनेक लोक आहेत जे शिक्षित आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात आणि ते CAA शी संबंधित आहेत. परंतु सुदैवाने ते आरोपी नाहीत. खरं पाहिल्यास हे आंदोलन आणि विरोध धर्मनिरपेक्ष होता, मात्र आरोपपत्र जातीयवादी आहे." असं सीएए विरोधी आंदोलनाचा संदर्भ देतांना पैस कोर्टात म्हणाले.
