नवी दिल्ली: एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर दुसर्‍या पक्षात जाणार्‍या खासदार आणि आमदारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्यात बदल करण्याची मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा सदस्य कपिल सिबल यांनी केली. पक्षांतर करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना १० वर्षे सार्वजनिक पद धारण करण्यास बंदी घालण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावाला युवकांच्या ‘क्रॉकोच जनता पार्टी’ने (सीजेपी) पाठिंबा दिला आहे. सीजेपीचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके यांनी ही मागणी ‘काळाची गरज’ असल्याचे म्हटले आहे.
केरळमधील ‘घोडेबाजार आणि लोकशाही’ या विषयावरील व्याख्यानात सिबल यांनी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीमध्ये बदल करण्याची मागणी केली. सध्याच्या कायद्यात एखाद्या विधिमंडळ पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्यांनी दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रतेची कारवाई होत नाही. पक्षविलीनीकरणाच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींच्या सामूहिक पक्षांतरासाठी ही तरतूद ‘पळवाट’ ठरत असल्याचे सिबल यांनी म्हटले. पक्षविलीनीकरण हे प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण असावे, आमदार-खासदारांचे सामूहिक पक्षांतर नव्हे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पार्श्वभूमी काय ?
२०२२मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्यापासून वेगळे होत स्वतंत्र गट केला आणि त्यानंतर राज्यातील सरकार बदलले. २०२३मध्ये अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून एका गटासह भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये प्रवेश केला.
२० वर्षांची बंदी घालण्याची मागणी
सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनी सिबल यांच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. पक्षाच्या पहिल्या मागणीपत्रातील भूमिकेशी हा प्रस्ताव सुसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर पैसे किंवा दबावामुळे दुसर्‍या पक्षात जाणार्‍या खासदार-आमदारांवर १० वर्षांची बंदी घालावी, अशी सिबल यांची मागणी असल्याचे दास यांनी सांगितले. सीजेपीच्या मागणीपत्रात त्याहून कठोर भूमिका मांडण्यात आली असून, पक्षांतर करणार्‍या व्यक्तीला २० वर्षे कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास किंवा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
