सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत सीतारामन यांची टीका संरक्षण विभागाकडून वापरल्या जाणाऱ्या एस- बॅन्ड स्पेक्ट्रमचे देवास मल्टिमिडियाला अत्यल्प मोबदला आकारून वाटप करणे हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने केलेला गैरव्यवहार होता, असा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केला. पत्रकार परिषदेत सीतारामन म्हणाल्या की, २००५ मधील हे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात देवासने लवादाकडे धाव घेतली होती. तेथे देवासच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. या निवाड्यापोटी देवासला जो पैसा द्यावा लागणार आहे, तो वाचविण्यासाठी सरकार न्यायालयांत लढा देत आहे. त्यांनी सांगितले की, देवास कंपनी अवसायनात काढण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जानेवारी रोजी योग्य ठरविला. ही कंपनी फसवणुकीच्या मार्गाने स्थापन केल्याचे कारण त्यासाठी न्यायालयाने दिले. देवासला दिलेले उपग्रहाचे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात देवासच्या भागधारकांनी आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. या कंपनीला सरकारने १२९ कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी भरपाई द्यावी, असा निर्णय लवादाने दिला आहे. या रकमेच्या वसुलीसाठी भारत सरकारच्या परदेशांतील मालमत्तांवर टांच आणण्याचे प्रयत्न देवासचे भागधारक करीत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सीरारामन म्हणाल्या की, २००५ मध्ये देवास कंपनीबरोबर तत्कालीन सरकारने केलेला व्यवहार म्हणजे देशाची, येथील नागरिकांची फसवणूक होती. एरवी संरक्षण खात्यासाठीच वापरला जाणारा एस-स्पेक्ट्रम मातीमोल किमतीत देवासला देण्यात आला होता. देवास कंपनीने त्यांच्या अखत्यारीत नसलेल्या बाबी कबूल केल्या होत्या. त्या बाबींचा त्यांना कोणताही अधिकार नव्हता. तीन दाव्यांत भारत सरकारविरोधात निर्णय ल्ल भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचा (इस्रो) व्यावसायिक उपक्रम असलेल्या अँट्रिक्स कंपनीबरोबर २००५ मध्ये देवास मल्टिमीडियाने करार केला. त्यानुसार देवास ही कंपनी भाडेपट्टीवर मिळालेल्या एस- बॅन्ड उपग्रह स्पेक्ट्रमचा वापर करून मोबाइल वापरकर्त्यांना मल्टिमीडिया सेवा पुरविणार होती. ल्ल २०११ मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला. ब्रॉडबॅन्ड स्पेक्ट्रमचा हा लिलाव फसवणुकीच्या मार्गाने झाल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले. त्याशिवाय सरकारलाच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अन्य सामाजिक उद्दिष्टांसाठी एस-बॅन्ड सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमची गरज आहे, असा दावा करण्यात आला होता. ल्ल करार रद्द झाल्याविरोधात देवास मल्टिमीडियाने इंटरनॅशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स(आयसीसी)कडे धाव घेतली. त्याच वेळी द्विपक्षीय गुंतवणूक करारानुसार देवासच्या मॉरिशसमधील भागधारकांनी आणि डच टेलीकॉमनेही वेगवेगळे दावे दाखल केले होते. या तीनही दाव्यांत भारताविरुद्ध निकाल आला.
