पीटीआय, नवी दिल्ली
उच्च न्यायालयात सात लाखांहून अधिक फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला न्यायाधीशांच्या नावांना तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी विचारणा केली आहे. या नियुक्त्या झाल्या, तर प्रलंबित प्रकरणे कमी होतील, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्या. अभय ओक आणि उज्जल भूइयाँ यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २.७ लाख फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयाला १६० न्यायाधीश मंजूर आहेत. पण, केवळ ७९ न्यायाधीश आत्ता तिथे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयासाठी ९४ न्यायाधीशांची संख्या मंजूर आहे. पण, प्रत्यक्षात तिथे ६६ न्यायाधीश आहेत, हेदेखील न्यायालयाने अधोरेखित केले. कलकत्ता उच्च न्यायालयात ४४ न्यायाधीश (मंजूर पदे ७२), दिल्ली उच्च न्यायालयात ४१ न्यायाधीश (मंजूर ६०) आहेत. ‘या ठिकाणी केंद्राने कृती करण्याची गरज आहे. कॉलेजियमने केलेल्या शिफारसी तातडीने मंजूर केल्या पाहिजेत. सरकार लवकर या नियुक्त्या करील, अशी आम्हाला आशा आहे,’ असे खंडपीठ म्हणाले.
