पीटीआय, नवी दिल्ली
न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशीनुसार शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्यात आली. न्यायवृंदाने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबरला न्यायमूर्तीच्या नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती नियुक्तीवरून केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयापुढे नमते घेत न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना केंद्राला अखेर मंजुरी द्यावी लागली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार पंतप्रधान कार्यालयाने २ फेब्रुवारीला नियुक्त्यांना मंजुरी दिल्यानंतर न्यायमूर्तीची नावे नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली होती. केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्वीट संदेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीची नियुक्ती झाल्याचे जाहीर केले. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती पंकज मिथल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजयकुमार, पाटणा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्लाह आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले आहे.
हे पाच न्यायमूर्ती पुढच्या आठवडय़ात शपथ ग्रहण करतील. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची संख्या ३२ होईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह २७ न्यायमूर्ती आहेत. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीचे मंजूर मनुष्यबळ ३४ आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयात आणखी दोन न्यायमूर्तीची आवश्यकता आहे.
न्यायमूर्तीच्या या नियुक्त्या सहजासहजी झालेल्या नाहीत. न्यायवृंदाने शिफारशी केल्यानंतरही न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांबाबत केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या बिलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले होते, कठोर निरीक्षणेही नोंदवली होती. मात्र न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांचा खंडपीठाच्या निरीक्षणाशी काहीही संबंध नाही. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर या नियुक्त्या झाल्याचा दावा एका सरकारी अधिकाऱ्याने केला. नियुक्त्या वेळेत झाल्याचा दावाही त्याने केला.
तीन दिवसांत काय घडले?
आणखी काही नावांची शिफारस करण्यापूर्वी आधीच्या नावांना मंजुरी मिळण्याची वाट सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायवृंद पाहतो. मात्र न्यायवृंदाने शिरस्ता सोडून आणखी दोन न्यायमूर्तीच्या नावांची शिफारस केल्यानंतर तीन दिवसांत सरकारने न्यायमूर्तीच्या पाच नावांना मंजुरी दिली. न्यायवृंदाने ३१ जानेवारीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती राजेश िबदल आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरिवद कुमार यांच्या नावांची शिफारस केंद्राकडे केली होती.
नवे न्यायमूर्ती.. न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती संजय करोल, न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजयकुमार, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्लाह आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा.
खंडपीठाच्या इशाऱ्यानंतर..
न्यायमूर्तीच्या बदल्यांबाबत न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशींवर विचार करण्यात केंद्र सरकारने आणखी विलंब लावल्यास ‘कठोर’ न्यायालयीन तसेच प्रशासकीय कारवाई करावी लागेल, असा इशारा न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिला होता.
