सरकारचे २०१८-१९ करिता १२ लाख कोटींचे लक्ष्य सरकारची नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणाली - वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ने अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्यांदाच मासिक एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. नव्या वित्त वर्षांच्या पहिल्याच महिन्यात वस्तू व सेवा कर संकलनाबाबत हा अनोखा टप्पा गाठण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाली. तेव्हापासून पहिल्या १० महिन्यांमधील एकूण अप्रत्यक्ष कर संकलन ७.४१ लाख कोटी रुपये आहे. ते सरासरी मासिक ८९,८८५ कोटी रुपये राहिले आहे. २०१८-१९ या वित्त वर्षांकरिता सरकारचे अप्रत्यक्ष कर संकलन १२ लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्याकरिता चालू वित्त वर्षांतील प्रत्येक महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांच्या करसंकलनाचे उद्दिष्ट सरकारला पार करावे लागणार आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये वस्तू व सेवा कर संकलन १,०३,४५८ लाख कोटी रुपये झाले. मार्च २०१८ मध्ये ते ८९,२६४ कोटी रुपये होते. गेल्या महिन्यातील एकूण वस्तू व सेवा कर संकलनामध्ये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर संकलन १८,६५२ कोटी रुपये तर राज्य वस्तू व सेवा कर संकलन २५,७०४ कोटी रुपये होते. आंतरराज्य वस्तू व सेवा कर संकलन ५०,५४८ कोटी रुपये झाले आहे. आयातीच्या माध्यमातून जमा झालेले कर संकन ७०२ कोटी रुपये तर अधिभाराची रक्कम ८,५५४ कोटी रुपये आहे. मार्चकरिता ३० एप्रिलपर्यंत जीएसटीआर ३बी विवरणपत्र भरणाऱ्यांचे प्रमाण ६९.५ टक्के आहे. ८७.१२ लाख अप्रत्यक्ष करदात्यांपैकी ६०.४७ लाख करदाते हे विवरणपत्र भरण्यासाठी पात्र आहेत. सरलेल्या एप्रिल महिन्यांत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) द्वारे एक लाख कोटींहून अधिक कर महसुलाचे संकलन ही लक्षणीय कामगिरी असून, अर्थगतीतील वाढीचे सुचिन्ह आहे. तसेच ही करप्रणाली आता स्थिरावत असल्याचेही यातून स्पष्ट होते. - अरुण जेटली, अर्थमंत्री
