‘अरवली’वादावर आज सुनावणी; पर्वतरांगेच्या व्याख्येची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला ‘अरवली टेकड्या व रांगांची व्याख्या आणि संलग्न मुद्दे’ असे शीर्षक दिले आहे. न्यायालयाने यापूर्वी २० नोव्हेंबर रोजी अरवली पर्वत रांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारली होती. तसेच जोपर्यंत तज्ज्ञांचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये पसरलेल्या या क्षेत्रातील नवीन खाणी भाडेतत्त्वावर देण्यास बंदी घातली होती.

जगातील या सर्वात जुन्या पर्वत रांगेचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीने सुचवलेल्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. तसेच अरवली भागातील खाणकामासाठी परवानगी असलेली क्षेत्रे आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील, संवर्धनदृष्ट्या महत्त्वाचे आणि पुनर्संचयित करण्यास प्राधान्य देणारी क्षेत्रे ओळखण्याचे निर्देशही न्यायालयाने प्राधिकरणांना दिले आहेत, जिथे खाणकामावर कडक बंदी असेल किंवा केवळ अपवादात्मक आणि शास्त्रीयदृष्ट्या न्याय्य परिस्थितीतच खाणकामास परवानगी दिली जाईल.

…तरच खाणकाम सुरू

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषदेच्या (आयसीएफआरई) माध्यमातून ‘शाश्वत खाणकामासाठी व्यवस्थापन योजना’ (एमपीएसएम) अंतिम होईपर्यंत कोणतेही नवीन खाणपट्टे मंजूर केले जाऊ नयेत,’ असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले आहे. खंडपीठाने पुढे निर्देश दिले की, जर ‘आयसीएफआरई’च्या सल्लामसलतीने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे अंतिम केल्या जाणाऱ्या ‘एमपीएसएम’नुसार शाश्वत खाणकामास परवानगी दिली गेली, तरच खाणकाम सुरू ठेवता येईल. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘तिथे ज्या खाणींचे काम आधीच सुरू आहे, त्या ठिकाणी समितीच्या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी करून खाणकाम सुरू ठेवता येईल.’

अरवली पर्वत रांगा या थार वाळवंटाचा पूर्वेकडील प्रसार रोखणारा एक ‘हरित अडथळा’ असून त्या समृद्ध जैवविविधतेचा आधार आहेत. पर्यावरण संवर्धन, जमिनीच्या वापराचे नियमन आणि परवानगी असलेल्या ठिकाणी खाणकाम करण्यासाठी एक स्पष्ट आणि शास्त्रीय व्याख्या असणे आवश्यक आहे. – सर्वोच्च न्यायालय

केंद्राच्या समितीची व्याख्या काय?

– केंद्रीय समितीच्या शिफारसीनुसार, अरवली जिल्ह्यामधील असा कोणताही भूभाग ज्याची उंची स्थानिक भूप्रदेशापेक्षा १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक आहे त्याला ‘अरवली टेकडी’ म्हटले जाईल. तसेच, एकमेकांपासून ५०० मीटरच्या अंतरात असलेल्या अशा दोन किंवा अधिक टेकड्यांच्या समूहाला ‘अरवली रांग’ म्हटले जाईल.

– समितीने अधिक स्पष्ट करताना सांगितले की, सर्वांत खालच्या समोच्च रेषेच्या आतील संपूर्ण भूभाग, मग तो प्रत्यक्ष असो वा काल्पनिकरीत्या विस्तारित, तसेच टेकडी, तिला आधार देणारे उतार आणि संबंधित भूभाग यांचा समावेश अरवली टेकडीचा भाग म्हणून केला जाईल.

थिरुमुलपाद प्रकरणातही स्वत:हून दखल

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद प्रकरणातील दीर्घकाळ चाललेल्या पर्यावरणीय खटल्याशी संबंधित वादावर स्वतःहून दखल घेतलेल्या प्रकरणात २९ पानांचा निकाल दिला. ‘समितीच्या अहवालातून वगळलेल्या अपवादांव्यतिरिक्त गाभा/अखंड क्षेत्रांमधील खाणकामावर बंदी घालण्याबाबतच्या शिफारसी आम्ही मान्य करत आहोत,’ असे तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी निकाल देताना म्हटले आहे.

व्याख्येचा पुनर्विचार करावा

पायलट केंद्र सरकार अरावली पर्वतरांग नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असून, न्यायालयाने या नवीन व्याख्येचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी रविवारी केली.