सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, लष्कराने शुक्रवारी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ११ महिला अधिकाऱ्यांना १० दिवसांच्या आत स्थायी कमिशन देण्याचे मान्य केले. पात्र महिला अधिकाऱ्यांना हे कायमस्वरूपी कमिशन (Permeant Commission) म्हणजेच १० दिवसांत मिळेल. यासोबतच जे अधिकारी पात्र अधिकारी आहेत आणि निकष पूर्ण करतात आणि न्यायालयात आले नाहीत, त्यांनाही तीन आठवड्यात कायमस्वरूपी कमिशन मिळणार आहे.
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने लष्करी अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली होती की महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय अवमानाची कारवाई करेल. सर्वोच्च न्यायालयात ११ अधिकार्‍यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची सुनावणी करताना लष्कराने निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप न्यायालयाने केला.
सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी कोर्टाला सांगितले की, “११ अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “महिला एसएससी अधिकार्‍यांशी संबंधित सर्व प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लष्कराच्या योग्य भूमिका घेण्याच्या अधिकाराचे आम्ही कौतुक करतो. सैन्य हे स्वतःच्या अधिकारात सर्वोच्च असू शकते परंतु देशाचे घटनात्मक न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्रात सर्वोच्च आहे.”
