देशात मे २०२२ मध्ये तब्बल ३ कोटी १० लाख कुटुंबांनी मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत कामाची मागणी केलीय. मागील वर्षी म्हणजे मे २०२१ मध्ये झालेल्या मागणीच्या तुलनेत यंदा मनरेगा अंतर्गत कामाच्या मागणीत ११ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोविड काळाच्या आधीच्या तुलनेत ही कामाच्या मागणीतील वाढ मोठी आहे. मनरेगाच्या वेबसाईटवरील आकडेवारीतून या बाबी समोर आल्या आहेत. मनरेगा योजनेंतर्गत कामाच्या मागणी विचार केला तर एप्रिल २०२२ मध्ये २ कोटी ३२ लाख कुटुंबांनी कामाची मागणी केली होती. त्यानंतर मे महिन्यात ही मागणी वाढून थेट ३ कोटी १० लाख इतकी झाली. विशेष म्हणजे एप्रिल २०२१ मधील कामाच्या मागणीच्या तुलनेत ही मागणी ११.१५ टक्क्यांनी कमी आहे. कोविड निर्बंधांच्या आधी मे २०१९ मध्ये २ कोटी ५० लाख कुटुंबांनी मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी केली होती. या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते कोविडनंतर अर्थव्यवस्था रुळावर न आल्याने आणि बेरोजगारी निर्माण झाल्याने मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी वाढत आहे. दुसरीकडे कामाची मागणी होऊनही काम मिळत नसल्याने आणि निधीच्या अभावी एप्रिल २०२२ मध्ये २०२१ च्या तुलनेत कामाच्या मागणीत घट झाली असाही आरोप सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांनी केलाय. बिझीनेस स्टँडर्डसोबत बोलताना त्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. निखिल डे म्हणाले, "जेव्हा मनरेगा अंतर्गत काम केल्यानंतर वेळेवर मजुरी मिळते तेव्हा मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी वाढते. मात्र, केलेल्या कामाची मुजरी न मिळाल्यास कामगार उदरनिर्वाहासाठी इतर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये मनरेगा योजनेसाठी आर्थिक तरतूद वाढवली पाहिजे." हेही वाचा : ‘रोहयो’च्या जुन्या कामांना मुदतवाढीस नकार अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्ष २०२३ मध्ये मनरेगासाठी मंजूर झालेली आर्थिक तरतूद अपुरी आहे. त्यामुळे मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी कृत्रिमरित्या दडपली जाईल. या वर्षासाठी आर्थिक तरतूद ७३ हजार कोटी रुपयांची असली तरी वास्तवात जवळपास २० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मागील वर्षाची देयके देण्यातच खर्च होऊ शकतो, असंही सांगितलं जात आहे.
