गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध आम आदमी पार्टी असा संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. गुजरातमध्ये आपची सत्ता येणार असा विश्वास पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केला आहे. एकीकडे गुजरातमध्ये रणधुमाळी सुरु असताना दुसरीकडे दिल्लीमध्येही दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील (मद्यविक्री धोरण) कथित गैरव्यवहारांप्रकरणी भाजपा आणि आप आमने-सामने आल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह सात राज्यांतील २१ ठिकाणी १९ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापे टाकले होते. या छाप्यांमुळे दिल्लीत खळबळ माजली असून आम आदमी पक्ष (आप) आणि भाजप यांच्यातील राजकीय लढाई तीव्र झाल्याचं पहायला मिळालं होतं. आता याच छाप्यांचा संदर्भ देत मनीष सिसोदियांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपली माफी मागावी असं म्हटलं आहे. मनीष सिसोदीया यांनी भाजपा माझ्याविरोधात स्टिंग ऑप्रेशन करत असल्याचा आरोप केला आहे. यावेळी सिसोदीया यांनी सीबीआयच्या छाप्यांचाही संदर्भ दिला आहे. "सीबीआयने माझ्या घरावर छापे मारले. त्यांना काही सापडलं नाही. त्यांना तिजोऱ्यांमध्येही काही सापडलं नाही. आता भाजपा स्टिंग ऑप्रेशनच्या माध्यमातून मला लक्ष्य करत आहे. सीबीआय आणि ईडीने स्टिंग ऑप्रेशनचीही चौकशी करावी," असं सिसोदिया ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत. "माझ्याविरुद्धचे आरोप खरे असतील तर मला सोमवारपर्यंत अटक करावी. नाही तर सोमवारी पंतप्रधान (नरेंद्र मोदींनी) खोटं स्टिंग ऑप्रेशन केल्याप्रकरणी माझी माफी मागावी," असं सिसोदिया म्हणाले आहेत. दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नोव्हेंबर महिन्यामध्ये नवे उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणाअंतर्गत मद्यविक्रीचा परवाने खासगी ठेकेदारांना देण्यात आले. मात्र आठ महिन्यांनंतर म्हणजेच ३० जुलै रोजी हे धोरण मागे घेण्यात आले. त्यानंतर या मद्यविक्री धोरणामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप दिल्ली विधानसभेत विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपाने केला. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी अहवाल सादर केला. त्यानंतर नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने सिसोदिया यांच्यासह १६ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले. याप्रकरणी १९ ऑगस्टपासून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. नवे उत्पादन शुल्क धोरण निश्चित करणाऱ्या या विभागातील माजी आयुक्तांसह काही अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापेमारी करण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे चर्चेत असणारा उत्पादन शुल्क विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अखत्यारित येतो. याच कारणामुळे त्यांच्या निवासस्थानीही छापेमारी करण्यात आली होती. कारवाई करण्यात आली.
