काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर नव्या पक्ष स्थापन करण्याच्या तयारीत असलेले, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी “३७० कलम पुन्हा लागू करणं माझा अजेंडा नाही.” असं म्हटलं आहे. “तीन वर्षांपूर्वी केंद्राने रद्द केलेले कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचे मी वचन देत नाही.” असं आझाद म्हणाले आहेत. उत्तर काश्मीरच्या बारामुल्ला शहरातील डाक बंगला येथे काल एका जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावर आता पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काश्मीरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; गुलाम नबी आझाद म्हणाले, “येत्या १० दिवसांत…!”

Congress leaders daughter Neha Hiremath stabbed
काँग्रेस नगरसेवकाच्या मुलीची महाविद्यालयात हत्या; एकतर्फी प्रेमातून माथेफिरूचे कृत्य
jnu never anti national or part of tukde tukde gang says university vc shantishree pandit
 ‘जेएनयू’ कधीही तुकडे-तुकडे टोळीचा भाग नव्हते!
Lok Sabha Election 2024 Phase 1 Live Updates in Marathi
पहिल्या टप्प्यासाठी आज मतदान; १९ राज्यांमधील १०२ मतदारसंघ सज्ज
Supreme Court Asks If Voters Can Get VVPAT Slip
निवडणुकीचे पावित्र्य टिकावे; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, सर्व व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीचा निर्णय राखीव

“हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. काँग्रेसने ब्रिटिशांविरोधात आवाज उठवला आणि त्यांना रोखले. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये देखील असे आवाज आहेत, ज्यांना विश्वास आहे की ३७० कलम पुन्हा लागू केले जाईल आणि याचे निराकरण केले जाईल.” अशी प्रतिक्रिया मेहबुबा मुफ्ती यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्या विधानावर माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

तर “कलम ३७० पुन्हा लागू करण्यासाठी लोकसभेत सुमारे ३५० आणि राज्यसभेत १७५ मतांची आवश्यकता असेल. ही अशी संख्या आहे की जी कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही आणि मिळण्याची शक्यता देखील नाही. काँग्रेसला ५० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत आणि जर ते कलम ३७० बहाल करण्याची चर्चा करत असतील तर ती खोटी आश्वासने देत आहेत.” असं काल गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटलं होतं.

३७० कलम पुन्हा लागू करणं माझा अजेंडा नाही; गुलाम नबी आझाद

याचबरोबर, गुलाम नबी आझाद यांनी हेदेखील सांगितले होतं की, “मी नवीन राजकीय अजेंड्यात कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन दिलेले नाही, कारण खोटे आश्वासन देण्यावर माझा विश्वास नाही. त्याऐवजी, राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळवून देणे, स्थानिक लोकांसाठी जमीन आणि नोकऱ्या ही साध्य करता येणारी उद्दिष्टे आहेत.”