सरकारने लागू केलेले कायदेशीर कर भरणे हे नागरिकांचे कर्तव्यच आहे, जो या कर्तव्यात दिरंगाई करेल त्याला क्षमा केली जाणार नसल्याचे अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले. भारतीय महसूल सेवेच्या ६८ व्या तुकडीच्या व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्घाटन समारंभावेळी ते बोलत होते. येणाऱ्या काही दशकांमध्ये देशात असे करदाते तयार झाले पाहिजे जे स्वयंफूर्तीने कर भरतील असे जेटली म्हणाले. Payment of legitimate taxes is part of a citizen's duty, and non payment is visited with severe consequences: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/Zh19Vh4uL0 — ANI (@ANI_news) December 26, 2016 भारतामध्ये करदात्यांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे असे ते म्हणाले. देशात कराचे विविध स्तर आहेत, कर कमी करुन स्वयंस्फूर्तीने कर भरण्यास प्रोत्साहन दिल्यास भारत जागतिक स्पर्धेत टिकू शकेल असे जेटली यांनी म्हटले. येणाऱ्या काळात तुम्ही आयकर विभागाचे अधिकारी होणार आहात तेव्हा तुम्हाला हे प्रकर्षाने जाणवेल की स्पर्धा केवळ स्थानिक स्वरुपाची नाही तर जागतिक स्वरुपाची आहे. जर या स्पर्धेत आपल्याला टिकायचे असेल तर अशी कर प्रणाली तयार व्हायला हवी जिथे स्वतःहून कर भरणाऱ्यांना सवलत मिळायला हवी असे अरुण जेटली यांनी म्हटले. शेअर बाजाराच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त कर लावण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा म्हटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मुंबईमध्ये केलेल्या भाषणानंतर शेअर बाजारात नकारात्मकतेचे वातावरण निर्माण झाले. त्यावर अरुण जेटलींनी स्पष्टीकरण दिले. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर अनेकांनी अतिरिक्त कर लागण्याची भीती व्यक्त केली परंतु ही भीती निरर्थक असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. That was considered to be commercial smartness. Some people were visited with very serious consequences: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/qLd1CEe0Qp — ANI (@ANI_news) December 26, 2016 शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेबीच्या कार्यक्रमात भाषण केले होते. शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक करुन नफा कमवणारे अनेक लोक आहेत परंतु ते कर भरण्याच्या बाबतीत उदासीन असतात. तसेच शेअर बाजारात अनेक गैरव्यवहार होत आहेत तेव्हा सेबीला जागरुक राहावे लागेल असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. The India that we foresee in next future decades will be an India where voluntary compliances will have to increase: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/1ynSsip3Mt — ANI (@ANI_news) December 26, 2016 त्यांच्या बोलण्याचा काही लोकांनी चुकीचा अर्थ लावला असे त्यांनी म्हटले. सरकारचा दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या लाभांवर अतिरिक्त कर लावण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. शेअर बाजारावर दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांनी देशाच्याही आर्थिक उन्नतीबाबत विचार करावा असे वक्तव्य पंतप्रधान मोदींनी केले होते. त्यानंतर बाजारात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली. त्यावरच जेटलींनी डिजीधन मेळाव्याच्या वेळी देखील खुलासा केला होता.