चीनची भारतात घुसखोरी? अरुणाचल प्रदेशात थेट रस्ते आणि लष्करी छावण्या उभारल्याचा स्थानिकांचा गंभीर आरोप!

‘नाह वेल्फेअर सोसायटी’चे अध्यक्ष केरू चादर यांनी अप्पर सुबनसिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकतंच एक निवेदन सादर केलं आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, “आमच्या पूर्वजांची जमीन, जिथे आम्ही काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मुक्तपणे फिरत होतो, शिकार करत होतो आणि वनउत्पादने गोळा करत होतो, तसंच आमच्या जनावरांचे चराई क्षेत्र आता चिनी पीएलएच्या ताब्यात गेले आहे.” अप्पर सुबनसिरीमधील टाकसिंग महसूल मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पाच वेगवेगळ्या ठिकाणांवर चिनी हालचाली होत असल्याचा आरोप नाह वेल्फेअर सोसायटीने केला आहे. चिनी सरकारने महत्त्वाच्या ठिकाणांवर धोरणात्मक ताबा मिळवून आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील प्रदेशांवर आपले नियंत्रण वेगाने वाढवले आहे, असंही संस्थेने म्हटलं आहे.

नाचो मतदारसंघाचे आमदार नाकाप नलो यांनी स्पष्ट केलं की, हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने याचं अधिकृत प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. नलो म्हणाले, “या आरोपांची प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती घेणे गरजेचे आहे. हा राष्ट्रीय मुद्दा असल्याने या आरोपांबाबत चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.” घुसखोरीचा सविस्तर तपशील देताना नाह वेल्फेअर सोसायटी आरोप केला की, “शक्य तितकी जमीन बळकावण्याच्या उद्देशाने” चीनने गेल्या १० ते १५ वर्षांत टाकसिंग सीमाभागात आपल्या हालचाली लक्षणीयरीत्या वाढवल्या आहेत. या आदिवासी संघटनेच्या मते, २०२० पर्यंत त्यांच्या पारंपारिक नियंत्रणाखाली असलेली अनेक ठिकाणे आता कथितपणे पीएलएने ताब्यात घेतली आहेत.

असाफिला भागातील ओयिंग, चुजार्ता भागातील पनियार, मार्नाफे भागातील मारपन, पोत्रांग तलाव आणि टिनडिंगटांग ही ठिकाणं हळूहळू चीनच्या घुसखोरीच्या विळख्यात आली आहेत, असा आरोप संघटनेने केला आहे. ही सर्व ठिकाणे टाकसिंग मुख्यालयाच्या जवळ असून, यातील काही ठिकाणांना तीर्थक्षेत्र मानले जाते.

पीएलएने भारतीय हद्दीत रस्ते आणि छावण्या उभारल्या

चिनी सैन्याने भारतीय भूभागावर लष्करी छावण्या आणि रस्ते बांधल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. “आम्हाला आमच्या सैन्यावर शंका नाही आणि आमचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. ते अनेक वर्षांपासून आमच्या जमिनीचे रक्षण करत आहेत, परंतु त्यांचे प्रयत्न पुरेसे ठरत नाहीत. टाकसिंग भागात चिनी पीएलएच्या सध्याच्या हालचालींचा हेतू आणि वेग अत्यंत चिंताजनक आहे. आम्ही आमची जमीन दिवसेंदिवस इंच-इंच गमावत आहोत”, असं चादर यांनी निवेदनात नमूद केलं आहे.