कोरेगाव भीमा दंगलीतील सक्रिय सहभाग आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक हालचाली कायद्याचा वापर सूडबुद्धीने करण्यात आला आहे, त्यामुळे हा कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी शुक्रवारी प्रसिद्ध लेखिका व सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुंधती रॉय यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत केली. प्रेस क्लब ऑफ इंडियाच्या संकुलात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवाणी, सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा रॉय, ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण उपस्थित होते. पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची महाराष्ट्र पोलिसांची कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होऊन करण्यात आली होती, असा आरोप रॉय यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून तूर्त नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या वरवरा राव, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा आणि वरनॉन गोन्साल्विस यांच्याविरुद्ध बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक हालचाली कायद्याअंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घ्यावा, त्यांना अटक करताना जप्त करण्यात आलेले लॅपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव्ह, सीमकार्ड आदी परत करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. फूट पाडा आणि राज्य करा असे यापूर्वीचे धोरण होते, आता लक्ष वळवा आणि राज्य करा असे केंद्राचे धोरण आहे. सरकारची लोकप्रियता घसरली की दंगली आणि अन्य मार्गाने विरोधी पक्षांच्या एकजुटीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोपही अरुंधती रॉय यांनी केला.
