अखेर अबकारी धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीतून न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांची माघार; केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’ नेत्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल

शर्मा यांनी स्पष्ट केली भूमिका

या प्रकरणातून माघार घेण्याच्या निर्णयाबाबात न्यायमूर्ती शर्मा यांनी भूमिका स्पष्ट केली. पक्षपातीपणाचा संशय व्यक्त केला जाऊ नये यासाठी आता प्रकरणी अन्य खंडपीठ सुनावणी करेल. “अवमान याचिकेची सुनावणी सुरू ठेवल्यास पक्षकार माझ्यावर वैयक्तिक आकसाचा आरोप करू शकतात”, असे न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या. “अरविंद केजरीवाल यांनी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी माझी प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही,” असेही शर्मा म्हणाल्या.

एक शब्दही बदलणार नाही – शर्मा

‘रिक्युझल’ मागणी फेटाळण्याच्या निर्णयावर त्या ठाम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आदेशातील एक शब्दही बदलणार नाही असे सांगितले. दरम्यान, ज्या न्यायमूर्तींनी अवमानाची कारवाई सुरू केली आहे, ते मुख्य प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवू शकत नाहीत. परिणामी, हे प्रकरण आता मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आले असून, ते नवीन खंडपीठाची नियुक्ती करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका

​दिल्लीतील वादग्रस्त अबकारी धोरण प्रकरणातील काही संशयित आरोपी आणि इतरांनी समाज माध्यमांवर न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांच्याबाबत बदनामीकारक आणि अपमानजनक वक्तव्य केले आहे. संशयितांचे हे ‘फौजदारी स्वरूपाचा न्यायालयाचा अवमान’ या व्याख्येत बसते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी केजरीवाल यांच्यासह आपच्या नेत्याविरोधात अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी मांडली भूमिका

याप्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपली भूमिका मांडली. “न्यायसंस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते, त्यावेळी न्यायालय आरोपांच्या प्रभावाखाली येणार नाही, याची खात्री करणे न्यायाधीशांचे कर्तव्य ठरते”, असे शर्मा म्हणाल्या. टीका आणि न्यायालयाच्या विरोधात चालवलेली द्वेषपूर्ण मोहीम यात फरक असल्याचेही शर्मा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

“न्यायालय राजकीय संस्था नाही. न्यायसंस्थेचे अस्तित्व जनसामान्यांच्या विश्वासावर अवलंबून असते. तो विश्वास नष्ट करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा न्यायालयाच्या अवमान आहे”, असे निरीक्षण शर्मा यांनी नोंदवले.

सीबीआयकडून उच्च न्यायालयात आव्हान

दिल्लीत वादग्रस्त अबकारी धोरण प्रकरणातून कनिष्ठ न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निर्णयाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या या याचिकेवर​ न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा सुनावणी करत आहेत. दरम्यान, केजरीवाल, सिसोदिया आणि पाठक यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या प्रकरणातून स्वतः बाजूला व्हावे अशी विनंती केली होती. पण, शर्मा यांनी ही विनंती फेटाळून लावली होती. अशा प्रकारचा अर्ज करणे म्हणजे न्यायसंस्थेलाच सुनावणीच्या कक्षेत आणण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण शर्मा यांनी विनंती याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले होते.