पीटीआय, नवी दिल्ली

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. कथित मद्या धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात वैद्याकीय कारणास्तव अंतरिम जामिनासाठीचा त्यांचा अर्ज बुधवारी दिल्ली न्यायालयाने फेटाळला. तसेच न्यायाधीशांनी केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ केली आहे. त्याचवेळी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी तिहार तुरुंग अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडीत त्यांच्या वैद्याकीय गरजांची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

How did High Courts interpret the new criminal laws for the first time
नवे गुन्हेगारी कायदे लागू झाल्यानंतर जुन्या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यांचे काय? न्यायालयांनी असा सोडवला पेच!
medigadda Dam, Damage,
गडचिरोलीतील मेडीगट्टा धरणामुळे शेतजमिनीचे नुकसान, उच्च न्यायालयात याचिका…
arvind kejriwal arrested by cbi
अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून सीबीआयने केली अटक; कारण काय?
High Court reprimanded the government in Nagpur Reform Scheme Plot Scam
१७ वर्षांपासून एका फाईलवर कसे बसू शकता? भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
Rohit Pawar, Ajit Pawar,
पुणे जिल्ह्याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्षच नाही, रोहित पवारांचा पालकमंत्री अजित पवारांना टोला
Special Court decision to grant bail to Arvind Kejriwal
केजरीवाल यांना जामीन; विशेष न्यायालयाचा निर्णय, ४८ तासांच्या स्थगितीसही नकार
Arvind Kejriwal judicial custody extended till July 3
केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३ जुलैपर्यंत वाढ
Atishis letter to Narendra Modi that the water issue in Delhi will escalate
दिल्लीतील पाणीप्रश्न चिघळणार! अतिशी यांचे नरेंद्र मोदी यांना पत्र; बेमुदत उपोषणाचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी दिलेला २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन समाप्त झाल्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी आत्मसमर्पण केले. मात्र, त्यानंतर अंतरिम जामीन मिळावा, यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणी घेताना दिल्लीतील शहर न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली असून, अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

हेही वाचा >>>Video: चंद्राबाबूंच्या ‘त्या’ विधानामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या; म्हणाले, “मी या देशात अनेक राजकीय बदल पाहिले आहेत”!

यापूर्वी झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ईडीकडून या अंतरिम जामिनाला जोरदार विरोध करण्यात आला होता. याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा युक्तिवाद ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केला.