पीटीआय, नवी दिल्ली कथित मद्या घोटाळ्याप्रकरणी ‘सीबीआय’ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर ५ जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. केजरीवाल यांच्या वकिलाने या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेण्याचा आग्रह मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर केला होता, त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील रजत भारद्वाज यांनी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता केजरीवाल यांना बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेतल्याचा दावा केला. त्यामुळेच जामीन याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. भारद्वाज यांनी याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी घेण्याचा आग्रह केला. परंतु ‘न्यायाधीशांना कागदपत्रांची पडताळणी करू द्या, यावरील सुनावणी एक दिवसानंतर (शुक्रवारी) घेऊ’, असे न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी सांगितले. आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ‘सीबीआय’ने २६ जून रोजी तिहार जेलमधून अटक केली होती. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या गुन्ह्यात ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. हेही वाचा >>>‘कू’ची अवतारसमाप्ती; ‘ट्विटर’चे भारतीय स्पर्धक समाजमाध्यम बंद आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यांना २० जून रोजी स्थानिक न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. परंतु या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आठवड्यातून दोनदा बैठकीस परवानगी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अरविंद केजरीवाल यांनी स्थानिक न्यायालयाच्या १ जुलैच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे त्यांच्या वकिलांबरोबर दर आठवड्याला दोन अतिरिक्त बैठकांना परवानगी देण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचा दिलेला अर्ज नाकारण्यात आला आहे. सध्या त्यांना आठवड्यातून दोनदा वकिलांशी बैठक घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
