नवी दिल्ली : कथित मद्या घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३ जुलैपर्यंत वाढ केली. केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायालयात हजर केल्यानंतर विशेष न्यायाधीश निया बिंदू यांनी कोठडीत वाढ करण्याचा निर्णय दिला.

सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्या वकिलांनी कोठडी वाढवण्यास कोणतेही कारण नसल्याचे सांगत ‘ईडी’च्या अर्जाला विरोध केला होता. या प्रकरणात केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरही न्यायाधीशांनी सुनावणी घेतली. या अर्जावर न्यायाधीश गुरुवारी पुन्हा युक्तिवाद करणार आहेत.

Manorama Khedkar, police custody,
मनोरमा खेडकर यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ
Consensual sex cannot be termed rape merely because love wanes away Karnataka High Court
प्रेम कमी झालं म्हणून सहमतीचे शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत : उच्च न्यायालय
Court objects to remarks against former Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao
‘केसीआर’ यांच्याविरोधातील शेरेबाजीला न्यायालयाचा आक्षेप; चौकशी समितीच्या अध्यक्षांची कानउघाडणी, बदली
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
Abhishek Ghosalkar, murder,
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरण : आरोपी अंगरक्षकाच्या सहभागाचा दावा संशयास्पद, सत्र न्यायालयाचे मत
cases, MP, MLA, High Court,
खासदार, आमदारांच्या खटल्यांचा तपशील द्या, उच्च न्यायालयाचे सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना आदेश
arvind kejriwal arrested by cbi
अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरुंगातून सीबीआयने केली अटक; कारण काय?
arvind kejriwal bail supreme court says delhi hc reserving order on ed s stay application unusual
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय असाधारण! केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

हेही वाचा >>>केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत केली मोठी वाढ, ‘हे’ आहेत नवे दर

दरम्यान, केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच मागितली, असा दावा ईडीने न्यायालयात जामीन अर्जाला विरोध करताना केला. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाला आरोपी म्हणून उभे केले आहे. त्यामुळे गुन्हा केलाच असेल तर पक्षाचा प्रभारी व्यक्ती दोषी असेल. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते, तेव्हा आपचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते, असेही ईडीने न्यायालयाचा निदर्शनास आणले.