कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने २१ मार्च रोजी अटकेची कारवाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा देत १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे केजरीवाल तिहार तुरुंगातून बाहेर आले होते. मात्र, २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. असे असतानाच आता ईडीने न्यायालयात अर्ज दाखल करत केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. यातच केजरीवाल यांच्या कोठडीत आणखी १४ दिवसांची वाढ करण्यात यावी, यासाठी ईडीने दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे न्यायालय यावर काय निर्णय देत याकडे ‘आप’च्या नेत्यांचं लक्ष लागलं आहे.

ravindra waikar
वायकर यांच्या विजयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, वायकरांचा विजय फसवणुकीद्वारे झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
High Court reprimanded the government in Nagpur Reform Scheme Plot Scam
१७ वर्षांपासून एका फाईलवर कसे बसू शकता? भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
INS Vikrant, police report,
आयएनएस ‘विक्रांत’ प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याबाबत दाखल पोलिसांच्या अहवालावर लवकर निर्णय घ्या – उच्च न्यायालय
Property dispute of 300 crores daughter-in-law plan father-in-laws murder
३०० कोटींच्या मालमत्तेच्या वाद, सुनेनेच दिली सासऱ्याच्या खुनाची सुपारी
pune porsche car accident
Pune Accident : विशाल आणि सुरेंद्र अग्रवाल यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, अल्पवयीन मुलाच्या चौकशीसाठी पोलिसांचं पत्र
Arvind Kejriwal
२ जूनला अरविंद केजरीवाल यांची ‘तुरुंग’वापसी अटळ; अंतरिम जामीन वाढवण्याची याचिका नाकारली!
pune porsche accident
Pune Accident : अल्पवयीन आरोपीचे वडील आणि आजोबांच्या कोठडीत वाढ, पुणे जिल्हा न्यायलयाचा निर्णय
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का; अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवण्याच्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीला नकार

हेही वाचा : पलंग, पिशव्या अन् चपलांच्या बॉक्समध्येही ऐवज! IT च्या धाडीत सापडलं कोट्यवधींचं घबाड, अधिकारी रात्रभर पैसेच मोजत बसले!

गेल्या आठवड्यात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, आम आदमी पार्टीला या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सहआरोपी करण्यात येईल. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला केंद्रीय तपास यंत्रणेने विरोध केला होता. याचवेळी ही माहिती ईडीच्या वकिलांनी सांगितली होती.

ईडीचे आरोप काय आहेत?

कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीने आरोप केला आहे की, या प्रकरणात गुंतलेल्या दक्षिण गटाने (साऊथ ग्रुप) अबकारी धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच देण्याचे ठरविले होते. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये किकबॅकच्या स्वरूपात दिले. हे पैसे पक्षाकडून २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आले. ईडीकडून आतापर्यंत या प्रकरणात सात आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. याच प्रकरणात ईडीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मनीष सिसोदिया यांच्यावर कारवाई केली होती. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केलेला आहे. मात्र, त्यानंतर २ जूनपर्यंत त्यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे.