पीटीआय, नवी दिल्ली
आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना पत्र लिहून, उत्पादन शुल्क प्रकरणात स्वत:ही किंवा वकीलही देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. चार पानी पत्रात केजरीवाल यांनी न्याय मिळाला नसल्याची भावना व्यक्त करत, काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ही लढाई जय-पराजयाची नसून, योग्य-अयोग्य याबाबत असल्याचे केजरीवाल यांनी ध्वनिचित्रफितीच्या माध्यमातून दिलेल्या संदेशात नमूद केले. “न्यायमूर्तींनी या खटल्यापासून दूर होण्यास नकार दिल्यानंतर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात का जात नाही, असा प्रश्न अनेक जण विचारतात. हा मुद्दा संवेदनशील असून, त्याची तयारी करत आहे,” असे केजरीवाल यांनी नमूद केले. यामागे अहंकार किंवा न्यायव्यवस्थेचा अनादर तसेच बंड करण्याचा हेतू नसल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले.
न्याय हा मिळाला पाहिजे त्याचबरोबर तो मिळत असल्याचे दिसले पाहिजे असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. महात्मा गांधी यांनी जो सत्याग्रहाचा मार्ग दाखविला त्याचा उल्लेख करत, न्यायव्यवस्थेला मजबूत करण्याचा आपला हेतू असल्याचे केजरीवाल यांनी पत्रात स्पष्ट केले. न्या. शर्मा यांना या प्रकरणात सुनावणीपासून दूर राहण्याबाबतची याचिका व्यक्तिगत आरोप या स्वरूपात घेतली असा दावा केजरीवाल यांनी केला. शर्मा यांनी २० एप्रिलला ही याचिका फेटाळली होती. माझी भूमिका न्याययंत्रणेचा अवमान या दृष्टीने पाहण्यात आल्याची खंत केजरीवाल यांनी व्यक्त केली. शर्मा यांच्या न्यायालयात निष्पक्ष सुनावणी अशक्य असल्याचा युक्तीवाद केजरीवाल यांनी पत्रात केला. या सुनावणीपासून दूर राहण्याबाबत केजरीवाल यांनी दोन कारणांचा पुनरुच्चार केला. त्यात शर्मा यांनी संघाशी संबंधित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेशी असलेले संबंध तसेच शर्मा यांची मुले केंद्र सरकारच्या अधिवक्ता पॅनेलवर आहेत.
माझ्या या भूमिकेकडे न्यायववस्थेचा विरोध म्हणून पाहिले जाऊ नये. मी अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून हा निर्णय घेतला आहे. त्याचे परिणाम भोगण्यास तयार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार कायम आहे. – अरविंद केजरीवाल, माजी मुख्यमंत्री, दिल्ली
