भारतीय गृहिणींना त्यांच्या पतीच्या पगारातून काही रक्कम 'गुप्तपणे' बाजूला काढून ठेवण्याची सवय असते. या 'गुप्त बचतीची' खरी मोजदाद होणे आवश्यक आहे, असे मत नीती आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकारची नजर भारतीय गृहिणींच्या बचतीकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतीय गृहिणींच्या या बचतीचे नेमके प्रमाण किती आहे, हे समजण्यासाठी काहीतरी ठोस पद्धत असली पाहिजे. गृहिणींकडून वर्षाकाठी जमा केली जाणारी ही रक्कम बँक खात्यांमध्ये जमा होणे गरजेचे आहे, असे पानगढिया यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, अरविंद पानगढिया यांनी आगामी काळात सरकारकडून मोठ्याप्रमाणावर करदात्यांच्या उत्त्पन्नाची तपासणी होणार असल्याचेही सुतोवाच केले. सध्याच्या घडीला भारतात ४० कोटी बँक खातेधारक आहेत. यापैकी एक टक्का खातेधारकांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करायची झाल्यास ते प्रमाण ४० लाख इतके होते. आयकर विभाग सध्या वर्षाकाठी ३.५ लाख करदात्यांच्या उत्त्पन्नाची तपासणी करते. मात्र, यंदा निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे बँकांच्या माध्यमातून आयकर विभागाकडे बँक खातेधारकांची माहिती मोठ्याप्रमाणावर जमा झाली आहे. त्यामुळे यंदा आयकर विभागाकडून तितक्याच मोठ्याप्रमाणावर तपासणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला पानगढिया यांनी यामुळे इन्स्पेक्टर राज निर्माण होण्याची आणि उद्योगांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना धक्का बसण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी अरविंद पानगढिया यांनी निश्चलनीकरणानंतर करनियमावलीत सुधारणा करण्याची चांगली संधी निर्माण झाल्याचे म्हटले होते. निश्चलनीकरणाचा निर्णय जगात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर कोणत्याही देशात झाला नसल्याने त्याबाबत कोणतेही आधीचे दाखले उपलब्ध नव्हते. पण आवश्यक ती पूर्वतयारी करून आणि परिस्थिती निर्माण होईल, तसे वेगाने निर्णय घेतले गेल्याचे पानगढिया यांनी स्पष्ट केले होते. देशाचे ८६ टक्के चलन व्यवहारातून काढून घेण्याचा निर्णय आतापर्यंत कोणत्याही देशात झाला नसल्याने त्यांना आलेल्या अनुभवांचा विचार या वेळी करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पूर्वतयारी करून परिस्थितीनुरूप तातडीचे निर्णय झाले आणि काळ्या पैशांवर घाला घातला गेला. आता करविषयक सुधारणा करून नियम अधिक सुलभ करणे आवश्यक असून ही चांगली संधी आहे. ही सुसूत्रता आल्यावर काळ्या पैशांची निर्मितीही कमी होऊन लोकांकडून कर भरण्याचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असे पानगढिया यांनी सांगितले होते.
