पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पारित केलेल्या शेतीविषयक तीन कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरू आहे. अंदाजे २५ दिवसापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाने संपूर्ण भारताचे लक्ष वेधलं आहे. या तीन कायद्यांसोबतच वीज वापराविषय कायद्यातील (Electricity Laws) प्रस्तावित बदलांचाही विरोध केला जात आहे. नव्या वीज वापराविषयीच्या बदलामुळे वीजवापरात शेतकऱ्यांना मिळणारं अनुदान बंद होईल अशी भीती काही शेतकरी बोलून दाखवत आहेत. विरोधी पक्षाती नेतेमंडळीदेखील या कायद्याला विरोध करत आहेत. त्यांच्याच सुरात सूर मिसळून एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीदेखील सरकारवर टीका केली. ओवेसी यांनी मंगळवारी या मुद्द्यावर दोन ट्विट्स केली. "मोदी सरकार नेहमी जे सांगत असते, त्याउलट घडतं. वीज वापराविषयीच्या प्रस्तावित बदलांच्या आधारे शेतकऱ्यांना क्रॉस-सब्सिडीपासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव आहे. अनेक राज्य आपल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवत आहेत. वीज वापराविषयीचे प्रस्तावित बदल म्हणजे मिळत असलेली सूट रद्द करून शेतकऱ्यांकडून जास्तीचे पैसे उकळण्याचा प्रयत्न आहे. सद्यस्थितीत गरीबांना परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाते आणि जास्तीचे दर बड्या कंपन्यांकडून वसूल केले जातात. पण प्रस्तावित बदलांचा आधार घेत बड्या उद्योगपतींना ज्या दरात वीज दिली जाते त्याच दरात शेतकऱ्यांनाही वीज पुरवठा केला जावा असा भाजपा सरकारचा डाव आहे", असं ट्विट करत ओवेसींनी मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीवर टीकास्त्र सोडलं. दरम्यान, या प्रस्तावित बदलांबद्दल वीजमंत्री आर के सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की नव्या प्रस्तावित बदलांमुळे शेतकऱ्यांना घाबरून जाण्याचं काहीही कारण नाही. वीज बिलामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी सूट तशीच राहणार आहे. प्रस्तावित बदलांचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत जी सूट मिळत होती तशीच यापुढेही सूट दिली जाणार आहे.
