काळ्या बुरशीवरील उपचारासाठी लागणारे अ‍ॅम्फोटेरिसीन हे औषध जगात जेथे उपलब्ध असेल तेथून घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. काळ्या बुरशीवरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधाचा देशात तुटवडा असल्याने या औषधांची आयात करण्याबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत त्याची माहिती द्यावी, असा आदेश गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. जगात जेथे हे औषध उपलब्ध असेल तेथून ते घेतले पाहिजे, त्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यानंतर या औषधाची आयात करण्यासाठी अगोदरच पावले उचलण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. या औषधाची सध्याची उत्पादन क्षमता किती आहे, किती जणांकडे या औषधाच्या निर्मितीचा परवाना आहे आदींबाबतची स्थिती दर्शविणारा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. जगात जेथे अ‍ॅम्फोटेरिसीन हे औषध उपलब्ध आहे तेथून ते मिळविण्यासाठी केंद्राने त्वरित पावले उचलावी, असेही न्या. विपीन सांघी आणि न्या. जसमितसिंग यांच्या पीठाने म्हटले आहे. या औषधाचे देशांतर्गत उत्पादन भारताच्या गरजेपेक्षा अत्यल्प आहे, काही उत्पादकांनी उत्पादन क्षमता दुप्पट केली आहे, असे केंद्राने सांगितल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र पुरवठ्यातील तुटीकडे पाहता उत्पादन दुप्पट करणे पुरेसे नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे. दिल्लीतील तीन रुग्णालयांमध्ये उपचार दिल्लीतील तीन सरकारी रुग्णालयांमध्ये केवळ काळी बुरशी अथवा म्युकरमायकोसिसवरच उपचार करणारी केंद्रे स्थापन करण्यात येतील, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी जाहीर केले. म्युकरमायकोसिसची लागण होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याच्या प्रश्नावर केजरीवाल यांनी अधिकारी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर वरील घोषणा केली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालय, गुरू तेग बहादूर रुग्णालय आणि राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात केवळ म्युकरमायकोसिसवरील उपचारांसाठी केंद्रे स्थापन करण्यात येतील, असे केजरीवाल यांनी ट्वीट केले आहे. तेलंगणमध्ये काळी बुरशी हा साथीचा रोग जाहीर हैदराबाद : तेलंगण सरकारने म्युकरमायकोसिसला साथरोग कायदा १८९७ अंतर्गत अधिसूचित केले असल्याचे गुरुवारी एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आले. सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सर्व आरोग्य केंद्रांनी पालन करावे, असे अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे.
