आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी सोमवारी विधानसभेत गुरांच्या संरक्षणासाठीचे नवीन विधेयक मांडले आहे. या विधेयकानुसार मुख्यतः हिंदू, जैन, शीख आणि गोमांस न खाणारा समाज राहत असलेल्या भागात गोमांस किंवा गोमांस उत्पादनांच्या खरेदी व विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. कोणतेही मंदिर किंवा सत्त्र (वैष्णव मठ)च्या ५ किमीच्या परिसरात ही बंदी असणार आहे. आसाम गुरे संरक्षण विधेयक २०२० चा हा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश गुरांची कत्तल, अवैध वाहतूकीचे नियमन करण्यासाठी आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास आसाम गुरे संरक्षण अधिनियम १९५० कायद्याची जागा घेणार आहे. या कायद्यात कत्तल, जनावरांचे सेवन आणि वाहतुकीचे नियमन करण्यास पुरेशी कायदेशीर तरतूद नसल्याचे शर्मा यांनी म्हटले होते. आता नविन विधेयक मंजूर झाल्याल ते रद्द केले जाईल. काही धार्मिक सणांच्या वेळी दिली जाऊ शकते सूट शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्याचा उद्देश ठरावीक ठिकाणांव्यतिरिक्त अन्य कुठेही गोमांस खरेदी आणि विक्री करण्यावर बंदी घालण्याचा आहे. देशात अनेक राज्ये आहेत ज्यांचे स्वत: चे कत्तलविरोधी कायदे आहेत. मात्र त्यांनी गोमांस आणि गोमांस उत्पादनांची विक्री किंवा खरेदी करण्यासाठी आसामच्या प्रस्तावाप्रमाणे विशिष्ट क्षेत्रे वगळली नाहीत. विधेयक मांडल्यानंतर शर्मा यांनी, "या कायद्याचा उद्देश हा आहे की त्या भागांमध्ये गोमांस विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात यावी ज्या ठिकाणी हिंदू, जैन, शीख समाजाचे लोक राहतात. तसेच विक्री करण्याचे ठिकाण हे कोणत्याही मंदिराच्या ५ किमीच्या परिसरात नसले पाहिजे. काही धार्मिक सणांच्या वेळी सूट दिली जाऊ शकते," असे म्हटले आहे. आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय गुरांना मारता येणार नाही नव्या विधेयकानुसार, नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय कोणत्याही गुरांना मारता येणार नाही. अधिकारी प्रमाणपत्र तेव्हाच देऊ शकतील जेव्हा त्या गुरांचे वय १४ वर्षापेक्षा अधिक असेल. जर गाय किंवा वासरु अपंग असेल तर त्यांना मारता येणार आहे. याप्रकारे परवानाधारक कत्तलखान्यांना गुरांना मारण्याची परवानरगी देण्यात येणार आहे. या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना करताना काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते देब्राब्रता सैकिया यांनी हे विधेयक विवादास्पद असल्याचे म्हटले आहे. मुस्लिम समाजाला लक्ष करण्यासाठी हे कायदे करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या विधेयकावर अभ्यास करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. सैकिया यांच्या म्हणण्यानुसार ५ किमीची तरतूद हास्यास्पद आहे. दगड टाकून कुणीही आणि कुठेही मंदिर बांधले जाऊ शकते म्हणून ते फारच संदिग्ध आहे. यामुळे बर्‍याच प्रमाणात जातीय तणावात वाढू शकतो असे ते म्हणाले.
