Assam Jumma Break : नमाज पठणासाठी दर शुक्रवारी मिळणारी २ तासांची सुट्टी बंद; आसाम सरकारचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा काय म्हणाले?

“आसाम विधानसभेची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि राज्यावरील वसाहतीचे ओझे दूर करण्याच्या उद्देशाने, जुम्मासाठी दर शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज २ तासांसाठी तहकूब करण्याचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. ही प्रथा १९३७ मध्ये मुस्लिम लीगच्या सय्यद सादुल्ला यांनी सुरू केली होती. भारतातील प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्ये जपण्याच्या या प्रयत्नासाठी आसाम विधानसभेच्या अध्यक्षांचे आणि सन्माननीय सदस्यांचे आभार”, असं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एक्सवरील (ट्विटर) पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

चकमकींच्या माध्यमातून कायद्याच्या राज्याचा शॉर्टकट घ्यायला आपण चीन किंवा पाकिस्तान आहोत का?

Bigg Boss 18 : गुणरत्न सदावर्तेंची शोमध्ये एन्ट्री,…

मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या ४०० कोटींच्या निविदांचे धोरण फसले, लाखो विद्यार्थी वंचित

ठाण्यात थकबाकीदारांच्या ६११ नळजोडण्या खंडीत, ३० मोटर पंप जप्त

गोंदिया : हातात फलक, डोळ्यात राग; बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ जनआक्रोश…

येरवड्यातील एन.के. गँगच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई

कोकणातील एमआयडीसीच्या घोषणांची सीआयडी चौकशी करा, बाळ मानेंची मागणी; उदय सामंत यांच्या खात्यावर आरोप

हेही वाचा : Champai Soren : चंपाई सोरेन यांचा भाजपात प्रवेश, पुढची रणनिती काय?

असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए, प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया।

यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी।

भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों…

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 30, 2024

दरम्यान, आसामच्या विधानसभेमध्ये दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्यासाठी दुपारी २ तासांची तासांची सुट्टी देण्यात येत होती. ही पंरपरा ब्रिटिशकालीन परंपरा होती, असं सांगितलं जातं. या दोन तासांच्या वेळेत दर शुक्रवारी मुस्लिम आमदार नमाज अदा करत होते. मात्र, आसाम सरकारने आज घेतलेल्या या निर्णयानंतर यापुढे ही सुट्टी मिळणार नाही.

आसाम सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता ‘हा’ निर्णय

आसाम सरकारने मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) राज्यात मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत सादर केलं. आसाम सरकारने हे विधेयक विधानसभेत सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतला. मात्र, तरीही सरकारने हे विधेयक सभागृहात सादर केलं. या विधेयकानुसार मुस्लिमांना आता विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. दरम्यान, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आसामच्या विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले होते की, “आसाम सरकारने आणलेल्या या मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे या मुस्लिम निकाह पद्धतीत बदल होणार नाहीत. मात्र, फक्त नोंदणीमध्ये बदल केले जातील. तसेच प्रशासनाच्या निबंधक कार्यालयात विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी केली जाईल.”