गुवाहाटी : आसाम विधानसभा निवडणुकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्याच अधिवेशनात सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी विधेयक मांडले. त्यामध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी, तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या दाम्पत्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करणे अशा तरतुदी आहेत. मात्र, आसाममध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींना या विधेयकाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधिमंडळ कामकाज मंत्री अतुल बोरा यांनी ‘समान नागरी संहिता, आसाम, २०२६’ सोमवारी विधानसभेच्या पटलावर मांडले. काँग्रेस, रायजोर दल आणि तृणमूल काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला असून, विधेयक विधानसभेत मांडण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी व्यापक सल्लामसलत करण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता या विधेयकावर बुधवारी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अधिवेशन पाच दिवसांचे असून बुधवारी त्याचा अखेरचा दिवस आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने समान नागरी कायद्याचा मुद्दा प्रचारादरम्यान सातत्याने उपस्थित केला होता. तसेच, पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही त्याचा समावेश करण्यात आला होता. या कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा सुचवण्यात आल्या आहेत. एकापेक्षा अधिक विवाह करणाऱ्यास सात वर्षांचा कारावास, तसेच ‘लिव्ह-इन’ची नोंदणी न केल्यास तीन महिन्यांचा तुरुंगवास सुचवण्यात आला आहे. “विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’संबंधी कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे,” असे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले.
