नवी दिल्ली: देशातील शेतकऱ्यांच्या, राजकीय विरोधकांचा आवाज बंद करून लगबगीने शेतीविषयक विधेयके मंजूर करण्याचे कट-कारस्थान सत्ताधारी भाजपने रचले होते. त्यामुळेच रविवारी राज्यसभेत मतविभाजन न घेता आवाजी मतदानाने विधेयकांना संमत घेतली गेली. संसदीय लोकशाहीतील हा काळा दिवस असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. करोनाची पर्वा न करता शेतकरी रस्त्यांवर उतरले आहेत. शेतीविरोधी विधेयके मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे राज्यसभेत विरोधक जबाबदारीने मांडत होते. या विधेयकांवर अधिक चर्चा करण्याची गरज होती. शेतकरी संघटनांचेही म्हणणे ऐकायला हवे होते. म्हणूनच विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली गेली. स्वदेशी जागरण मंचने, देशातील २५० शेतकरी संघटनांनी विधेयकांना विरोध केला आहे. मग, केंद्र सरकारने घाई कशाला केली, असा सवाल काँग्रेसचे नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ठरावांवर सदस्यांनी मतविभाजन मागितले होते, पण ती संधीच उपसभापती हरिवंश यांनी दिली नाही. सदस्यांचा मूलभूत अधिकारांना सोडचिठ्ठी दिली गेली. असे झाल्यावर विरोधी पक्षांचे सदस्य अस्वस्थ होणारच. कुठल्याही परिस्थितीत विधेयके मंजूर करण्याचे आधीच ठरवले गेले होते. संसदीय कामकाजमंत्री नव्हे तर भाजपचे नेते उपसभापतींच्या कानात सूचना देत होते. या मार्गाने संसदीय लोकशाही सशक्त कशी होणार, असा सवाल वेणुगोपाल यांनी केला. ३ प्रश्नांची उत्तरे द्या! कृषी बाजार संपुष्टात आला, तर हमीभाव कसा मिळेल, एफसीआय शेतकऱ्यांना हमीभाव देणार का, हमीभाव देण्याची ग्वाही कशी देणार, अशा तीन प्रश्नांची उत्तरे केंद्र सरकारने दिलेली नाहीत. हमीभावाची ग्वाही विधेयकात का देण्यात आली नाही, याचे उत्तर राजनाथ सिंह यांना पत्रकार परिषदेत देता आले नाही, असा मुद्दा प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला.
