आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा मानणारे घटनेतील कलम ३०९ काढून टाकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गृहराज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी यांनी राज्यसभेत बुधवारी ही घोषणा केली. १८ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांनी हे कलम रद्द करावे, अशी मागणी केली होती आणि कायदा आयोगानेही तशी शिफारस केली होती.
एखादी व्यक्ती आत्महत्या करते त्यामुळे तिच्या कुटुंबीयांनाही मानसिक धक्का बसतोच, पण आत्महत्येचा प्रयत्न फसला तरी तितकाच मानसिक धक्का त्या व्यक्तीला आणि तिच्या आप्तांना बसतो. त्याच जोडीला आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरत असल्याने पोलीस चौकशीला सामोरे जातानाही या आप्तांचे मानसिक खच्चीकरण होते, याकडे लक्ष वेधले जात होते. आत्महत्येमागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे असू शकतात. एखाद्या व्यक्तीला जीवन संपवावेसे वाटण्यामागे जी परिस्थिती कारणीभूत असते त्या परिस्थितीवर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अंगाने तोडगा काढण्याचीही गरज असते. त्यामुळे जगणे असह्य़ झाल्याने एखाद्याने आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेण्यामागे त्या समाजाचेही काही प्रमाणात अपयश असू शकते. या सर्व बाबींचा विचार करून आत्महत्येचा प्रयत्न फसला तरी बचावलेल्या व्यक्तीला मानसिक समुपदेशनाऐवजी पोलिसी चौकशीच्या ससेमिऱ्याला तोंड द्यावे लागू नये आणि तिचे अधिकच खच्चीकरण होऊ नये, यासाठी हे कलम रद्द करण्याची मागणी पुढे आली होती.
कायदा आयोगाने आपल्या २१० व्या अहवालातही तशी शिफारस केली होती. गृहराज्यमंत्री चौधरी म्हणाले की, कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याबाबत कायदा आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची मते व शिफारशी मागविल्या होत्या. त्यांच्या आधारे कायदा आयोगाने ही शिफारस केली आहे.
एकूण १८ राज्ये व ४ केंद्रशासित प्रदेश यांनी भादंवि कलम ३०९ रद्द करण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. या प्रतिसादानुसार कलम ३०९ कायद्याच्या पुस्तकातून काढून टाकण्यात येईल, असे गृहराज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.
