गेल्या काही दिवसांपासून तैवानच्या मुद्द्यावरून चीन विरोधी जागतिक महासत्ता असं काहीसं चित्र निर्माण झालं आहे. तैवानवर अतिक्रमण करण्याच्या तयारीत असलेल्या चीनला अमेरिकेसबतच जपान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स या देशांनी विरोध करत तैवानच्या बाजूने युद्धात उतरण्याची तयारी चालवली आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर चीनसमोर मोठ्या अडचणी उभ्या राहात असताना चीन मात्र अजूनही आपला हेकेखोर स्वभाव सोडण्यास तयार नाही. गेल्या काही दिवसांत बिजिंग आणि शिनजियांग प्रांतात मानवाधिकारांचं उल्लंघन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचा आक्षेप अनेक देशांनी घेऊन देखील त्यावर चीनकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण किंवा कृती झालेली नाही. चीनमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन बिजिंग आणि शिनजियांग प्रांतामध्ये उग्यूर आणि तुर्की भाषिक मुस्लिमांच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याची टीका केली जात आहे. या प्रकाराचा निषेध केला जात आहे. मात्र, चीन याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्यामुळे आता जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने यासंदर्भात मोठं पाऊल उचलत २०२२ साली बिजिंगमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांवर डिप्लोमॅटिक बहिष्कार अर्थात आपले राजनैतिक अधिकारी या स्पर्धेला न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनसोबत तणावपूर्ण संबंध झालेले असताना ऑस्ट्रेलियानं देखील अमेरिकेच्याच पावलावर पाऊल ठेवलं आहे. "अजिबात मागे हटणार नाही", ऑस्ट्रेलिया ठाम ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे. "देशाच्या हितासाठी ऑस्ट्रेलियानं घेतलेल्या ठाम भूमिकेपासून आम्ही अजिबात मागे हटणार नाही. आणि यात कोणतंही आश्चर्य नाही की आम्ही ऑस्ट्रेलियाचे राजनैतिक अधिकारी बिजिंग ऑलिम्पिक्ससाठी पाठवणार नाही", असं पंतप्रधान मॉरिसन यांनी स्पष्ट केलं आहे. तैवानचा मुद्दा पेटला! जो बायडेन यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले…! दरम्यान, दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेने देखील अशाच प्रकारे बिजिंग ऑलिम्पिक्समध्ये अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी न पाठवून डिप्लोमॅटिक बॉयकॉट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, "ते आले किंवा नाही, त्यामुळे काही फरक पडत नाही", अशी उद्दाम भूमिका चीननं घेतल्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतरही देश बिजिंग ऑलिम्पिकबाबत अशीच भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. खेळाडूही ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घालणार? दरम्यान, या दोन्ही देशांनी ऑलिम्पिक २०२२ साठी आपले खेळाडू पाठवण्याबाबत अद्याप कोणताही नवीन निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अधिकारी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घालणार असले, तरी खेळाडू अजूनही स्पर्धेत सहभागी होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, चीनबाबत वाढता तणाव लक्षात घेता खेळाडूंबाबत देखील निर्णय होण्याची शक्यता नाकारली जात नसल्याचं आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांचं मत आहे.
