या संदर्भात सरन्यायाधीशांनी परक्राम्य अधिनियमाच्या (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट) कलम १३८ चे उदाहरण दिले व यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयांवर भार वाढत असल्याचे सांगितले. विद्यमान न्यायालयांचे ‘व्यावसायिक न्यायालये’ असे नामकरण (री-ब्रँडिंग) केल्याने खटले प्रलंबित राहण्याची समस्या सुटणार नसल्याचेही ते म्हणाले. दुसरा एक मुद्दा म्हणजे, विधिमंडळ जे कायदे पारित करते त्याच्या परिणामांचा अभ्यास किंवा मूल्यमापन करत नाही. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्टचे कलम १३८ लागू करणे हे याचे उदाहरण आहे. आधीच कामाचा प्रचंड ताण असलेल्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर हजारो खटल्यांचा बोजा वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, विशेष पायाभूत सोयी निर्माण केल्याशिवाय विद्यमान न्यायालयांचे ‘व्यावसायिक न्यायालये’ असे नामकरण केल्याने खटले प्रलंबित राहण्याची समस्या सुटणार नाही, याचाही सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केला. खटले प्रलंबित राहण्याचा मुद्दा बहुआयामी असल्याचे सांगतानाच, गेल्या दोन दिवसांत मिळालेल्या सूचनांवर विचार करून सरकारने हा मुद्दा निकाली काढावा, असे आवाहनही न्या. रमण यांनी केले.
