अयोध्या खटल्याबाबत निर्णय राखीव
नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवायचे की नाही, यबाबत लवकरच आदेश देण्याचा विचार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणी सर्वसहमतीने तोडगा निघण्यासाठी संभाव्य मध्यस्थांची नावे सूचवावीत, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांना दिले.
मध्यस्थांची नावे द्यावीत, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या खटल्यातील पक्षकारांना सांगितले. यानंतर, जमिनीच्या वादाचा मुद्दा मध्यस्थाकडे वर्ग करायचा अथवा नाही याबाबतचा निर्णय न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस.ए. नझीर यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने राखून ठेवला.
हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेला निर्मोही आखाडा वगळता हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केला, तर मुस्लीम संघटनांनी त्याचे समर्थन केले. ज्या वेळी तडजोड होण्याची शक्यता असेल, त्याच वेळी न्यायालयाने एखादे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवायला हवे, असे उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. या वादाचे स्वरूप लक्षात घेता, मध्यस्थीचा मार्ग स्वीकारणे समंजसपणाचे ठरणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
वारंवार प्रयत्न करूनही यापूर्वी मध्यस्थीतून काही निष्पन्न झालेले नसल्याचे एका पक्षकारातर्फे ज्येष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी सांगितले. भगवान रामांचा जन्म अयोध्येतच झाला याबाबत काहीच वाद नसून, राम जन्मस्थान कोणते आहे याबाबत वाद आहे. या मुद्दय़ावर मध्यस्थी होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
मुस्लीम संघटनांनी न्यायालयाच्या मध्यस्थीच्या सूचनेला पाठिंबा दिला. मध्यस्थीचे प्रयत्न बंद खोलीत केले जावेत आणि अंतिम अहवाल येईपर्यंत तिच्या कार्यवाहीचे तपशील उघड करण्याची कुणालाच परवानगी दिली जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले.
अयोध्येतील वादग्रस्त जागा सरकारच्या मालकीची असल्याचे भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी निदर्शनास आणले. या जागेवर मंदिर होते असे कधी आढळले, तर ही जागा मंदिराच्या बांधकामासाठी दिली जाईल, अशी हमी पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती, याचा त्यांनी उल्लेख केला. जमिनीच्या वादाच्या गांभीर्याची आणि मध्यस्थीचा देशात काय परिणाम होईल याची जाणीव असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भावना आणि श्रद्धा
हे केवळ मालमत्तेचे प्रकरण नाही, तर भावना आणि श्रद्धा यांचेही आहे. हे मन, हृदय आणि शक्य झाल्यास घाव भरून येण्याचेही प्रकरण आहे. मोगल सम्राट बाबर याने काय केले होते आणि त्यानंतर काय झाले, याच्याशी आमचे देणेघेणे नाही. सध्याच्या घडीला काय अस्तित्वता आहे, याबाबत आम्ही विचार करू शकतो, असे न्यायालय म्हणाले.
