अयोध्या येथील भव्य राम मंदिरातील दानपेटीतून झालेल्या चोरीच्या आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चिंता आणि संताप व्यक्त केला आहे. ही घटना अत्यंत वेदनादायी असून कोट्यवधी रामभक्तांच्या भावना दुखावणारी आहे, असे संघाने म्हटले आहे. तसेच मंदिर प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याची मागणी केली आहे.
‘भक्तांच्या श्रद्धेला तडा जाऊ देऊ नका’ – दत्तात्रेय होसबाळे
आरएसएसचे सरकार्यवाह (सरचिटणीस) दत्तात्रेय होसबाळे यांनी नवी दिल्लीतून एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ते म्हणाले, “श्री रामजन्मभूमीवरील हे भव्य मंदिर पिढ्यानपिढ्यांच्या त्याग आणि समर्पणातून उभे राहिले असून, ते हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. दानपेटीतील चोरीच्या या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण समाज आणि रामभक्तांमध्ये तीव्र संताप आहे.”
उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन केली असून कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या तपासात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याची गरज
होसबाळे यांनी ‘श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ला आवाहन केले की, त्यांनी या घटनेकडे एक अपवादात्मक गंभीर बाब म्हणून पाहावे. मंदिराच्या व्यवस्थापनातील आणि कामकाजातील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, जेणेकरून भक्तांच्या मनातील संभ्रम दूर होईल. पारदर्शक कारभार, चोख आर्थिक व्यवस्थापन आणि पवित्र वातावरण याद्वारेच हिंदू समाजाचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, या काळात हिंदू समाजाने संयम आणि शांतता बाळगावी, असे आवाहनही संघाने केले आहे. हिंदू धर्माला आणि समाजाला बदनाम करू पाहणाऱ्या देशविरोधी शक्तींचे मनसुबे यशस्वी होऊ देऊ नका, असे निवेदनात म्हटले आहे.
६ जुलैच्या बैठकीत चंपत राय यांना कारणे दाखवा नोटीस?
दुसरीकडे, राम मंदिर ट्रस्ट याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६ जुलै रोजी होणाऱ्या ट्रस्टच्या महत्त्वाच्या बैठकीत सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता आहे. या दोघांनीही आर्थिक गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत.
ट्रस्टच्या नियमांनुसार, कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कारवाईपूर्वी किंवा राजीनामा मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची लेखी आणि तोंडी संधी देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ६ जुलैच्या बैठकीत त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतरच त्यांच्या राजीनाम्याबाबत किंवा पुढील भूमिकेविषयी विश्वस्तांच्या बहुमताने अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
