Ayodhya Ram Mandir Donation Scam SIT Investigation News: अयोध्येतील राम मंदिराला मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांमध्ये (दान) मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांमुळे सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्यांनंतर आता विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी सुरू झाली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि मुख्य आरोप काय आहेत?

या वादाची खरी सुरुवात समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे झाली. ७ जून रोजी त्यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट केली होती.

“जगभरातील प्रभू रामांच्या भक्तांसाठी एक अत्यंत संवेदनशील आणि चिंताजनक बातमी आहे. ‘राम मंदिरासाठी’ जमा झालेली कोट्यवधी रुपयांची देणगी गायब झाली आहे. मंदिर ट्रस्टसाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी परिस्थिती असून, यावर स्पष्टीकरण द्यायला कोणीही पुढे येत नाही. न्यायालयाने स्वतःहून याची दखल घ्यावी, कारण हा मुद्दा संपूर्ण सनातनी समाजाच्या श्रद्धेशी जोडलेला आहे. सरकारचे मौन संशयास्पद आहे.” – अखिलेश यादव (प्रमुख, समाजवादी पक्ष)

त्यानंतर पुढील नऊ दिवसांत अखिलेश यादव यांनी या मुद्द्यावर तब्बल आठ वेळा सोशल मीडियावरून मंदिर ट्रस्ट आणि सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी मंदिर ट्रस्टच्या सर्व सदस्यांनी एकत्र बसून, सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज आणि कागदपत्रांच्या आधारे देणग्यांचा हिशोब स्पष्ट करावा, अशी मागणी केली आहे.

‘श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’च्या माजी लेखापालाचा दावा काय आहे?

हा घोटाळा अचानक समोर आलेला नाही, तर मंदिर ट्रस्टच्या अंतर्गत वर्तुळातूनच याला वाचा फुटली होती. जानेवारी २०२१ ते मे २०२२ या काळात ‘श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’चे प्रभारी लेखापाल म्हणून काम पाहिलेल्या महिपाल सिंह यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. महिपाल सिंह यांच्या देखरेखीखालीच दानपेट्यांची मोजणी व्हायची. त्यांनी साप्ताहिक बैठकीत देणगीच्या रकमांमध्ये आणि मिळालेल्या मौल्यवान धातूंमध्ये अनियमितता (गैरव्यवहार) होत असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी गोपाल भाई आणि अनिल मिश्रा यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. ही तक्रार केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी महिपाल सिंह यांना पदावरून हटवून त्यांच्या जागी दुसऱ्या लेखापाची नियुक्ती करण्यात आली.

केवळ विरोधी पक्षच नाही, तर भाजपचे स्थानिक नेते आणि राम मंदिर आंदोलनातील जुने चेहरेही आक्रमक

या प्रकरणात केवळ विरोधी पक्षच नाही, तर भाजपचे स्थानिक नेते आणि राम मंदिर आंदोलनातील जुने चेहरेही आक्रमक झाले आहेत, स्थानिक भाजप नेते रजनीश सिंह यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांचा ड्रायव्हर ‘टिन्नू’ आणि त्याच्या नातेवाइकांनी अवघ्या दोन वर्षांत कोट्यवधींची अवैध मालमत्ता जमा केली आहे. मंदिराच्या सुरक्षा तपासणीशिवाय त्यांच्या गाड्या आत-बाहेर जात होत्या.

बजरंग दलाचे संस्थापक विनय कटियार म्हणाले, “हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. मंदिरासाठी लोकांनी प्राणांचे बलिदान दिले, आम्ही तुरुंगात गेलो. आणि आता तिथे बसलेले सगळे चोर आहेत. दोन दिवसांत हे सगळे एकतर पळून जातील किंवा तुरुंगात जातील.”

बृजभूषण शरण सिंह काय म्हणाले?

भाजपचे ज्येष्ठ नेते बृजभूषण शरण सिंह यांनी सांगितले की, “मी जर आता सत्य बोललो, तर मोठ्या अडचणीत येईन. कारण ते (ट्रस्टचे लोक) खूप मोठे लोक आहेत. सध्या सत्य सांगण्याचे धाडस माझ्यात नाही, योग्य वेळ आल्यावर बोलेन.”

उत्तर प्रदेश सरकारची कारवाई: SIT ची स्थापना

वाढता वाद पाहता, ‘श्री राम जन्मभूमी मंदिर ट्रस्ट’च्याच विनंतीवरून उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केली आहे.

एसआयटी मधील सदस्य कोण आहेत?

१. विजय विश्वास पंत (आयएएस अधिकारी)
२. किरण एस. (आयपीएस अधिकारी)
३. नील रतन (विशेष सचिव, वित्त विभाग)

हे पथक अयोध्येत दाखल झाले असून, दानपेट्यांच्या मोजणीतील सर्व त्रुटींचा तपास करून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. अयोध्येचे जिल्हाधिकारी शशांक त्रिपाठी यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सर्व तथ्ये सार्वजनिक केली जातील.

विरोधी पक्षांचा मात्र एसआयटीवर अविश्वास

विरोधी पक्षांनी मात्र ‘SIT’ वर अविश्वास दाखवला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अयोध्येचे ‘सप’ खासदार अवधेश प्रसाद आणि माजी मंत्री पवन पांडे यांनी मागणी केली आहे की, निष्पक्ष तपासासाठी आधी मंदिर ट्रस्टच्या सर्व सदस्यांना निलंबित करण्यात यावे. मंदिरातील कर्मचाऱ्यांनी अवघ्या दोन वर्षांत अनेक भूखंड आणि जमिनी कशा खरेदी केल्या, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा यंत्रणेचीही तपासणी

या चौकशीदरम्यान केवळ पैशांचा हिशोबच नाही, तर मंदिराच्या अंतर्गत सुरक्षेचाही आढावा घेण्यात आला. तपास अधिकाऱ्यांनी खालील बाबींची प्रामुख्याने पडताळणी केली:

  • कर्मचाऱ्यांची ये-जा आणि हालचालींची नोंद : मंदिरात कोण कधी आले आणि गेले, याची नोंद पुस्तके तपासण्यात आली.
  • सुरक्षा प्रोटोकॉल: मंदिराच्या प्रवेश आणि निकास दारांवर पाळल्या जाणाऱ्या सुरक्षा नियमांची तपासणी झाली.
  • कर्मचाऱ्यांची माहिती: गेल्या वर्षभरात मंदिर प्रशासनात समाविष्ट झालेले आणि नोकरी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यात आली.
  • सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग: देणगी मोजणी केंद्रातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज आणि नियंत्रण कक्षाची पाहणी करण्यात आली.

राम मंदिराला वर्षभरात किती कोटींची देणगी मिळाली?

जानेवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराचे लोकार्पण झाल्यापासून देशभरातील भाविकांनी मंदिरासाठी सढळ हाताने दान केले आहे. राम मंदिराला मिळणाऱ्या देणग्यांचा आकडा थक्क करणारा आहे:

  • पहिलाच दिवस: मंदिर सर्वसामान्यांसाठी खुले झालेल्या पहिल्याच दिवशी तब्बल ३.१७ कोटी रुपयांचे दान आले होते.
  • पहिले ११ दिवस: सुरुवातीच्या ११ दिवसांत जवळपास ११ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली, म्हणजेच दररोज सरासरी १ कोटी रुपये जमा होत होते.
  • वार्षिक उत्पन्न (२०२४-२५): ट्रस्टच्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे एकूण उत्पन्न सुमारे ३२७ कोटी रुपये होते.
  • यामध्ये प्रत्यक्ष मिळालेली देणगी १५३ कोटी रुपये होती, तर ट्रस्टला मिळालेले व्याज १७३ कोटी रुपये इतके होते.

१,४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा दावा!

राम मंदिर उभारणीपूर्वी देशपातळीवर चालवण्यात आलेल्या निधी संकलन मोहिमेत तब्बल १,४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. “लोकांनी प्रभू रामाच्या नावावर दिलेल्या १४०० कोटी रुपयांच्या देणगीचा कोणताही हिशोब ठेवण्यात आलेला नाही. हा पैसा गेला कुठे? थेट देवाच्या नावावर गोळा केलेल्या निधीमध्ये ही चोरी झाली आहे,” असा आरोप उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्या आराधना मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

मंदिर ट्रस्ट आणि भाजपची अधिकृत बाजू काय आहे?

ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी व्हिडिओ जारी करून सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले, “ट्रस्टच्या सर्व उपक्रमांचे आणि दानपेट्यांचे (हुंडी) नियमित ऑडिट केले जाते. बँक कर्मचारी, विश्वस्त आणि कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे मोजणी होते. आतापर्यंत कोणतीही अनियमितता आढळलेली नाही.”

भाजपा प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी यांनी समाजवादी पक्षावर पलटवार केला आहे. “ज्यांनी रामभक्तांवर गोळ्या चालवल्या, त्यांना यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. तरीही, उपस्थित झालेले प्रश्न गंभीर असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी ‘SIT’ स्थापन केली आहे. जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

थोडक्यात सांगायचे तर, राम मंदिराच्या देणगीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप माजी लेखापाल आणि विरोधकांनी केला आहे, तर भाजपाच्याच काही स्थानिक नेत्यांनी याला दुजोरा देत केंद्रीय यंत्रणांमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. सध्या राज्य सरकारची ‘SIT’ या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे खोदण्याचा प्रयत्न करत आहे.