अयोध्यातील राम मंदिरातील देणगी चोरीप्रकरणी आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचा अंतिम अहवाल सादर झाला असून त्यात प्रशासकीय आणि देखरेखीत त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पैशांचा गैरवापर फक्त कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित होता आणि त्याचे प्रमाणही याच गटापुरते मर्यादित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, देणगी मोजणीच्या कामासाठी नियमांचे पालन झालेले नाही. तसेच या कामासाठी अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली. देखरेखीमधील त्रुटींमुळेच फेरफार करणे शक्य झाले आणि त्यामुळे ही परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली.
अहवालातील शिफारशी
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अहवालात काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. शिफारशींमध्ये दान स्वीकारण्याच्या कक्षात सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख अधिक कठोर करणे, चांगल्या दर्जाच्या अत्याधुनिक कॅमेऱ्यांचे फुटेज रेकॉर्ड करण्यासाठी हार्ड-डिस्क स्टोरेज, दान हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रवेश करताना व बाहेर पडताना झडती घेणे, त्यांच्यासाठी ठराविक गणवेश आणि देखरेख करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट जबाबदारी देणे, यांचा समावेश आहे.
बाहेरील कोणालाही देणगी हाताळायला देऊ नये. तसेच, कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संबंध नसलेल्या व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशीही शिफारस करण्याची शक्यता आहे.
रोख रक्कम मोजण्याबरोबरच मिळणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची नोंद करणे, तिचे वजन करणे आणि त्याची रजिस्टरमध्ये नोंद करणे अशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशी घटना घडू नये.
दरम्यान, तपासाशी निगडित पोलीस सूत्रांच्या मते, त्रुटींमुळे हे प्रकार काही काळ कोणाच्याही लक्षात न येता सुरू राहिले. मात्र हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, अयोध्या मंदिर केवळ दोन वर्षांपूर्वीच स्थापन झाले आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. प्रथमदर्शनी पाहता याची जबाबदारी कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवरच येते; परंतु अशा महत्त्वाच्या कामांसाठी या लोकांचीच का निवड करण्यात आली? हा प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतो. यासाठी व्यवस्थापनालाही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल, कारण या कर्मचाऱ्यांवर पुरेशी देखरेख ठेवण्यात आलेली नाही.
राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या रोख देणग्यांची मोजणी करताना त्यातील काही रक्कम चोरी केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लखनऊचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, पोलिस महानिरीक्षक (लखनऊ परिक्षेत्र) किरण एस आणि उत्तर प्रदेश साकारचे विशेष सचिव (वित्त) नील रतन यांचा समावेश असलेल्या एका विशेष तपास पथकाची १३ जून रोजी स्थापना करण्यात आली.
या समितीने २३ जून रोजी राज्य सरकारला आपला प्राथमिक अहवाल सादर केला. त्यानंतर दोन दिवसांनी अयोध्या पोलिसांनी आठ आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल केले. यातील सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली तसेच न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. एसआयटीचा अंतिम अहवाल तयार झाला असून २० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची माहिती देण्यात येणार आहे.
