अयोध्या (एक्स्प्रेस) : श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राची स्थापना झाल्यानंतर काही महिन्यांतच एका खासगी लेखा परीक्षण कंपनीला या मंदिरात कोणतेही नियम पाळले जात नसल्याचे आढळून आले होते. तसेच मंदिराला मिळणार्या देणग्यांची कोणतीही पद्धतशीर नोंद होत नसल्याचीही नोंद केली होती. कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी ‘पद्धतशीर कार्यप्रणाली’ (एसओपी) तयार करावी, अशी या कंपनीची सहा वर्षांपूर्वीची शिफारस अजूनही अमलात आलेली नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अयोध्येतील प्रसिद्ध श्रीराम मंदिरात दान केलेले दागिने तसेच रोख रक्कम यांचा हिशेब नसल्याच्या आरोपांमुळे मंदिर समिती व्यवस्थापनावर टीका होत आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला आपले प्राथमिक निष्कर्ष सादर केले आहेत.
संबंधित लेखा परीक्षण कंपनीने जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावरील व्यवहार, विदा (डेटा) व्यवस्थापन, कर्मचारी आणि इतर संसाधनांसाठी मंदिर समितीची ‘एसओपी’ तयार करण्याची गरज असल्याचे नोव्हेंबर २०२० मध्ये सादर केलेल्या अहवालातून सुचवले होते. त्यात आर्थिक व्यवहारांची पद्धतशीर नोंदच उपलब्ध नसल्याचेही नमूद केले होते. मंदिर व्यवस्थापन कोणत्याही नियमांचे पालन करत नाही, येथील व्यवस्थापन अत्यंत अव्यावसायिक आहे, सध्याच्या परिस्थितीत माहितीवर नियंत्रण ठेवणे आणि न्याय्य व्यवस्था प्रस्थापित करणे कठीण होईल, असेही अहवालात म्हटले होते.
मंदिर समितीच्या संकेतस्थळावर ((https://srjbtkshetra.org/) ) कोणत्याही ‘एसओपी’चा उल्लेख नाही. लेखापरीक्षण कंपनीमधील एका वरिष्ठ अधिकार्याशी संपर्क साधला, परंतु त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने कंपनीचे लेखापाल चंदन राय, तसेच समितीचे महासचिव चंपत राय यांनाही विचारणा केली, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
रोख साडेतीन हजार कोटींच्या देणग्या? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अयोध्या येथील राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र समितीची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून, फक्त रोख स्वरूपात सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये देणग्या मिळाल्याचा अंदाज आहे, याशिवाय दागिनेही दान स्वरुपात मिळाले आहेत.
