रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावे तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी ५ एकर जमीन देण्यात येणार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही याबाबत ट्विट केले आहे. "देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर आपला निर्णय सांगितला आहे. या निर्णयाला कोणाचाही विजय किंवा पराजय समजले जाऊ नये. रामभक्ती असो किंवा रहीमभक्ती, ही वेळ आपली भारतभक्ती अधिक बळकट करण्याचा आहे. देशातील नागरिकांनी शांतता, सद्भावना आणि एकता कायम राखावी", असे आवाहन मोदी यांनी केले आहे. देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें। — Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2019 "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायिक प्रक्रियेचा वापर किती महत्त्वाचा आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आले. प्रत्येक पक्षकाराला आपले मत मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी देण्यात आली होती. न्यायाच्या मंदिराने दशकांपूर्वीच्या वादावर सौहार्दपूर्ण मार्गाने तोडगा काढला. या निर्णयामुळे जनसामान्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. सर्व भारतीयांनी शांतता आणि संयम ठेवावी", असेही मोदी यांनी ट्विट केले. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है: यह बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है। हर पक्ष को अपनी-अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया। — Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2019 यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा। हमारे देश की हजारों साल पुरानी भाईचारे की भावना के अनुरूप हम 130 करोड़ भारतीयों को शांति और संयम का परिचय देना है। भारत के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की अंतर्निहित भावना का परिचय देना है। — Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2019 दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. ३ महिन्याच्या कालावधीत एका ट्रस्टची स्थापना करून राम मंदिर बांधण्यात यावे, असाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी या आधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
