वृत्तसंस्था, अहमदाबाद : बीबीसी वृत्तवाहिनीच्या दोन लघुपटांवर घातलेली बंदी आणि त्यानंतर बीबीसीच्या कार्यालयावर केलेली सर्वेक्षण कारवाई यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. रोहिंटन नरीमन यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. नवजीवन ट्रस्टद्वारे आयोजित जितेंद्र देसाई स्मृती व्याख्यानमालेत ‘अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य: समकालीन आव्हाने’ या विषयावर बोलताना न्या. नरीमन यांनी विद्यमान परिस्थितीची तुलना आणीबाणीच्या काळाशी केली, तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात वारंवार केल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणांविषयी चिंतादेखील व्यक्त केली. गुजरातमधील २००२ दंगलींवर आधारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ या लघुपटाच्या दोन भागांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. त्यानंतर बीबीसीच्या कार्यालयांवर आयकर खात्याने केलेली कारवाई बंदीपेक्षाही अधिक वाईट होती, अशा शब्दांमध्ये न्या. नरीमन यांनी केंद्र सरकारला खडसावले. या वेळी या दोन्ही लघुपटांमधील आशयही त्यांनी थोडक्यात सांगितला. पहिल्या भागामध्ये गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी कथन केले आहे. त्यामध्ये गोध्रा दंगलीदरम्यान काय केले किंवा काय केले नाही याविषयी भाष्य आहे, तर दुसरा भाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कशा प्रकारे देशाचे नेतृत्व करत आहेत आणि ‘फुटीचे राजकारण’ करत आहेत याविषयी आहे. मात्र, या लघुपटांवर बंदी घालणे निरर्थक आहे, कारण इंटरनेटच्या जगात प्रत्येक बाब टिकून राहते आणि कुठे ना कुठे दिसत राहते, असे ते म्हणाले. उलट बंदी घातल्यामुळे जास्त लोकांनी हे लघुपट पाहिले याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. यानंतर आयकर खात्याने बीबीसीच्या कार्यालयांवर केलेली कारवाई अधिक दुर्दैवी होती, अशी टीका न्या. नरीमन यांनी केली. मुक्त अभिव्यक्तीवर घातक परिणाम करण्यासाठी ईडी आणि आयकर खात्यासारख्या सरकारी यंत्रणांचा वापर केला जातो याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अरुण जेटली यांचे स्मरण एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाच्या खटल्याच्या वेळी जेटली यांनी आपले पिता, ज्येष्ठ वकील फली नरीमन यांना कनिष्ठ वकील म्हणून साहाय्य केले होते. आणीबाणीच्या काळात जेटली यांनी १९ महिन्यांचा कारावास भोगला, ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे खंदे समर्थक होते, असे नरीमन या वेळी म्हणाले.
