पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेवर केंद्र सरकारने बुधवारी पाच वर्षांची बंदी घातली. आयसिस या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री उशिरा ‘पीएफआय’वरील बंदीबाबत निवेदन प्रसृत केले. त्यात ‘पीएफआय’सह तिच्याशी संबंधित ८ संघटनांवरही बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. ‘‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) आणि जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या बंदी घातलेल्या संघटनांचे सदस्य ‘पीएफआय’चे संस्थापक आहेत. आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांशी ‘पीएफआय’चे धागेदोरे आढळून आले आहेत. एका समाजाच्या धार्मिक भावना भडकवून त्यांना दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील केले जात होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘पीएफआय’ आणि अन्य संघटनांवर बंदी घालण्यात येत आहे,’’ असे या निवेदनात म्हटले आहे. ‘पीएफआय’वरील बंदीच्या निर्णयाचे भाजप नेते, भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. एमआयएमचे अध्यक्ष खा. असदुद्दीन ओवेसी यांनी ‘पीएफआय’च्या विचारसरणीला विरोध असला, तरी बंदी योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बंदी हा उपाय नसून ‘पीएफआय’सारख्या संघटनांना राजकीयदृष्टय़ा एकटे पाडले पाहिजे, असे मत माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त केले. काँग्रेसने मात्र यावर सावध प्रतिक्रिया दिली. ‘समाजाचे धृवीकरण करण्यासाठी धर्माचा वापर करणाऱ्या सर्व विचारसरणी आणि संघटनांना काँग्रेसचा विरोधच आहे,’ असे काँग्रेस महासचिव जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले. संघटना ‘विसर्जित’ करणाऱ्या नेत्याला अटक कोल्लम (केरळ) : केंद्राने बंदीची घोषणा करताच केरळमधील ‘पीएफआय’चे महासचिव अब्दुल सत्तार यांनी संघटना विसर्जित केल्याचे फेसबुकवरून जाहीर केले. संघटनेच्या सर्व सदस्यांनी आपले काम थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. २३ सप्टेंबरच्या ‘केरळ बंद’मध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर सत्तार फरार होते. बंदीनंतर.. बंदीमुळे आता केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्यांच्या पोलिसांना या संघटनांवर अधिक कठोर कारवाई करणे शक्य होईल. संघटनेच्या मालमत्ता जप्त करणे, संबंधित असलेल्यांना अटक करणे, बँक खाती गोठवणे असे अधिकार सरकारी यंत्रणांना प्राप्त झाले आहेत. बंदी घातलेल्या संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) कँपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय) रेहाब इंडिया फाऊंडेशन ऑल इंडिया इमाम काऊंसिल नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट ऑर्गनायझेशन्स नॅशनल वुमेन्स फ्रंट ज्युनियर फ्रंट एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन रेहाब फाऊंडेशन, केरळ ‘पीएफआय’प्रमाणेच द्वेष पसरविणाऱ्या सर्व संघटनांवर बंदी घालायला हवी. त्यात सर्वात आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली पाहिजे. - लालूप्रसाद यादव, अध्यक्ष, राजद संघाने कोणतेही देशविरोधी किंवा समाजविरोधी काम कधीही केलेले नाही. मूर्खासारखे बोलणारे आपल्याकडे कमी नाहीत. त्यांच्याबाबत अधिक न बोलणेच चांगले. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
