बांगलादेशातील निकालाने भारतीय वस्त्रोद्योगात चिंता; कापूस, सुताची आयातशुल्क माफी रद्द होण्याची भीती

बांगलादेशातील नव्या सरकारला प्रामुख्याने ज्या मुख्य बाबींकडे लक्ष पुरवावे लागणार आहे, त्यात वस्त्रोद्योग हा अग्रक्रमावर आहे. बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीत ८० टक्के निर्यात ही एकट्या वस्त्रोद्योगातील आहे. याअंतर्गतच बांगलादेशातील निवडणूक प्रचार काळात शुल्कमुक्त धाग्याच्या आयातीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या शुल्कमाफीमुळे देशांतर्गत आर्थिक संकट तयार होत असल्याची टीका ‘बांगलादेश टेक्सटाईल मिल्स असोसिएशन’ने केली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी येथील गिरण्या अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा इशाराही दिला होता. देशातील २३ अब्ज डॉलरच्या कापड उद्योगाचे संरक्षण करण्याबाबत सरकार दीर्घकाळ निष्क्रिय असल्याचा या उद्योजकांचा आरोप होता. हाच मुद्दा ‘बीएनपी’ने प्रचारात मुख्य बनवला होता.

भारतातून होणाऱ्या कापसाच्या धाग्याच्या एकूण निर्यातीत एकट्या बांगलादेशचा वाटा ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यामुळे जर त्यावर शुल्क लावले गेले, तर त्याचा भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बांगलादेशमधील नव्या सरकारसोबत वस्त्रोद्योगविषयक द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची गरज भारतीय वस्त्रोद्योगातून व्यक्त होत आहे.

भारतातील कापसाच्या धाग्यांसाठी बांगलादेश ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. आजवर येथे होणाऱ्या धाग्यांच्या निर्यातीस बांगलादेशकडून आयातशुल्कमाफी दिली जात होती. अमेरिकेने बांगलादेशला शून्य शुल्कमुक्त आयातीची परवानगी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने बांगलादेशाशी वस्त्रोद्योगाचे व्यवहार सुकर, समाधानकारक होण्यासाठी पावले टाकण्याची गरज आहे. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ

बांगलादेशात स्वस्त मजूर उपलब्ध आहे. तसेच उत्पादन खर्चही कमी असल्यामुळे त्यांच्याकडून होणारी वस्त्रोद्योगातील निर्यात जगभर वाढत चालली आहे. यामध्ये बांगलादेशला खरा स्पर्धक हा भारत असल्याने त्यांच्याकडून भारतीय वस्त्रोद्योगावर वेगवेगळे निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. याबाबत भारत सरकारने बांगलादेशाशी चांगले संबंध ठेवून वस्त्रोद्योगाला दिलासा मिळेल, अशी भूमिका घेण्याची गरज आहे. – विश्वनाथ अग्रवाल, माजी अध्यक्ष, संचालक, यंत्रमाग विकास आणि निर्यात परिषद