सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आंदोलक शेतकऱ्यांना मार्ग सोडण्यास सांगितले होते. “शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण ते अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद करून ठेवू शकत नाहीत. तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने तुमचा निषेध नोंदवण्याचा अधिकार असू शकतो, पण अशा प्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत. लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे पण त्यांना ते रस्ते बंद करता येणार नाहीत”,असे न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या दिल्ली-गाझियाबाद सीमेवर काही हालचाली दिसून आल्या. शेतकरी उत्तर प्रदेश गेट उड्डाणपुलाच्या सर्व्हिस लेनवरील तंबू हटवतांना दिसले, जेथे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत देखील यावेळी उपस्थित होते. त्याला तंबू काढण्याचे कारण विचारण्यात आले तेव्हा त्याने आपल्याच शैलीत सांगितले की आता आपल्याला दिल्लीला जायचे आहे. आम्ही रस्ता बंद केला नव्हता तर पोलिसांनी केला होता. पोलीस बॅरिगेट हटवत आहेत त्यामुळे आम्ही देखील तंबू हटवत आहोत. आता आम्ही सर्वजण दिल्लीतील संसदेत जाऊ जेथे शेतकऱ्यांविरोधात कायदा करण्यात आला. दुसरीकडे, भारतीय किसान युनियनने आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून स्पष्ट केले आहे की गाझीपूर सीमा रिकामी केली जात नाही. वास्तविक तंबू काढणे हे सुद्धा एक प्रकारचे प्रदर्शन होते, हे दाखवण्यासाठी की रस्ता शेतकऱ्यांनी बंद केला नव्हता तर पोलिसांनी केला होता. भारतीय किसान युनियनच्या मते, शेतकरी बांधवांमध्ये ही अफवा पसरवली जात आहे की गाझीपूर सीमा रिकामी केली जात आहे, ती पूर्णपणे निराधार आहे, आम्ही दाखवत आहोत की रस्ता शेतकऱ्यांनी बंद केला नाही तर दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, शेतकरी येथून हलणार नाहीत पण लोकांना मार्ग देतील, ते म्हणाले की, आम्ही एक पोस्टर लावू, ज्यावर लिहिले जाईल की 'शेतकऱ्यांनी मार्ग बंद केला नव्हता तर भारत सरकारने केला होता'. गेल्या जवळपास वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पारीत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवण्यासाठी हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे कायदे मागे घेतले जावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या आंदोलनाला केंद्र सरकारने वेळोवेळी विरोध देखील केला आहे. मात्र, आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यंना सुनावलं होतं. नोएडा भागात राहणाऱ्या मोनिका अगरवाल यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅफिक जाम होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. तसेच, आंदोलक शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची देखील मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. न्यायालयाने म्हटले की, "दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्राच्या कृषी कायद्यांचा निषेध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ते अनिश्चित काळासाठी रस्ता अडवू शकत नाहीत."
