BCI Manan Kumar Mishra NALSAR Order CJP Das Dipke Allegations: बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने हैदराबादमधील नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज या विधी महाविद्यालयाच्या २०२६ च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना वकिल म्हणून नोंदणी करण्यास मज्जाव करणारा आपला वादग्रस्त आदेश अखेर मागे घेतला आहे. या सगळ्या प्रकारानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीकडून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार यांना इशारा दिला आहे. सौरव दास यांनी मनन कुमार यांच्या वार्षिक खर्चाचा हिशोब मांडत विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर, अभिजीत दिपकेंनी आता मनन कुमार यांचा राजीनामा मागण्याची वेळ आलीय का? असा सवाल केला आहे.
वादग्रस्त आदेश अखेर मागे
विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना विरोध केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार यांनी पुढील आदेशापर्यंत हैदराबादच्या नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉमधून २०२६ मध्ये पदवी प्राप्त करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याची राज्य बार कौन्सिलकडे वकिल म्हणून नोंदणी करू नये, असे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर वाद झाल्याने अखेर बीसीआयने वादग्रस्त आदेश अखेर मागे घेतला. यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या सौरव दास यांनी मनन कुमार मिश्रा यांच्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केवळ एका वर्षात बैठका आणि संमेलनांवर १४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, अशी पोस्ट करुन विविध सवाल उपस्थित केले.
वर्षात १४ कोटी रुपये खर्च – सौरव दास यांची पोस्ट
दास यांनी बीसीआयच्या ऑडिटचा फोटोही सोबत शेअर केला आहे. “आज त्यांना नालसारच्या विद्यार्थ्यांशी निगडीत वादग्रस्त आदेशाचा काही भाग अवघ्या १ तासात मागे घ्यावा लागला. मग हा १४ कोटी रुपयांचा खर्च नेमका कुठे आणि कसा होत आहे? प्रवासावर आणि मुक्कामावर १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. पण, याचा फायदा काय झाला? जर मिश्रा तरुण विद्यार्थ्यांच्या विरोधात इतका जुलमी आदेश जारी करण्यास सक्षम असतील, तर त्यांनी तरुण वकिलांसाठी आणि लॉ स्कुलसाठी नेमके काय कल्याण केले आहे? ते २०१२ पासून या पदावर आहेत आणि २०३० पर्यंत राहणार आहेत. मिश्रा, आता वेळ संपली आहे”, अशी पोस्ट दास यांनी केली आहे.
अभिजीत दिपकेंचा इशारा
मनन कुमार मिश्रा यांच्या आदेशावरुन कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंनी देखील संताप व्यक्त करत, “सर्व लीगल कॉक्रोच एकत्र आले तर काय होईल?”, असा सवाल उपस्थित केला.
तसेच, मिश्रा राज्यसभेच्या जागेसाठी सर्व धडपड करत असल्याचा आरोपही दिपकेंनी केला. दिपकेंनी मिश्रा यांना इशारा देताना, “आता मनन कुमार यांचा राजीनामा मागण्याची वेळ आलीय का?”, असा सवाल केला आहे.
नालसारशी निगडीत आदेश काय होता?
दरम्यान, हैदराबादच्या ‘नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ’मधून २०२६ मध्ये पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील आदेशापर्यंत वकिल म्हणून नोंदणी करू नये, असे निर्देश बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सर्व राज्य बार कौन्सिल्सना दिले होते. दीक्षांत समारंभात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या उपस्थितीला विरोध करणाऱ्यांच विद्यापीठाकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. दरम्यान, याप्रकरणी वाद झाल्यानंतर आदेश माघारी घेण्यात आला. पण, मनन कुमार मिश्रा यांनी चर्चेनंतर निर्देश बदलल्याचे स्पष्ट केले.
